हरियाणा में सरकारी परियोजनाओं के टेंडर अब महीनों तक फाइलों में नहीं अटकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को हरियाणा सिविल सचिवालय में विभागीय बजट खर्च की समीक्षा बैठक में सिंगापुर मॉडल पर एक समर्पित निगम बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह निगम टेंडर की पूरी प्रक्रिया — दस्तावेज़ तैयार करने से लेकर ठेका देने तक — एक ही व्यवस्था के तहत संभालेगा, ताकि विकास परियोजनाएँ समय पर पूरी हो सकें।
सिंगापुर मॉडल निगम क्या करेगा?
प्रस्तावित निगम सरकारी टेंडर के पूरे जीवनचक्र को संभालेगा। अभी टेंडर की प्रक्रिया कई विभागों और चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें अक्सर देरी हो जाती है। नए निगम का काम दस्तावेज़ तैयार करने से लेकर ठेका आवंटित करने तक की हर कड़ी को एक ही जगह से चलाना होगा, जिससे प्रशासनिक देरी कम होगी और परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेज़ होगा।
मुख्यमंत्री ने शीर्ष परामर्श कंपनियों को सूचीबद्ध करने और विशेष टाउनशिप सलाहकार नियुक्त करने का भी सुझाव दिया। इस ढांचे का ब्लूप्रिंट मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के नेतृत्व में तैयार होगा। यह अभी एक प्रस्ताव है — निगम बना नहीं है, इसका खाका तैयार हो रहा है।
बजट खर्च की समीक्षा: दिसंबर तक 90% उपयोग का लक्ष्य
बैठक में राज्य के बजट प्रदर्शन की भी समीक्षा हुई। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा का बजट अनुमान ₹2,23,658 करोड़ है, जो पिछले वित्त वर्ष से 9.1 प्रतिशत अधिक है। 13 विभाग पहले ही अपने बजट का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं, जिनमें आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग 91.8 प्रतिशत उपयोग के साथ सबसे आगे है।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को दिसंबर के अंत तक कम से कम 90 प्रतिशत बजट उपयोग करने और वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले 100 प्रतिशत खर्च का लक्ष्य रखने के निर्देश दिए।
अमृत योजना के ₹100 करोड़ तुरंत लगेंगे
बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए भी अहम निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्र की अमृत योजना के तहत मिले ₹100 करोड़ को तुरंत लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तेज़ क्रियान्वयन के साथ निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
खेल सुविधाओं पर भी बड़े फैसले
भविष्य के अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में दो से तीन विश्वस्तरीय खेल स्टेडियम बनाने का आह्वान किया। राय खेल विश्वविद्यालय की सुविधाओं की समीक्षा और गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांगजनों के लिए प्रस्तावित स्टेडियम पर भी बात हुई। हरियाणा पहले से खेलों में देश के अग्रणी राज्यों में है; नई सुविधाओं से युवा खिलाड़ियों को और मज़बूत मंच मिलेगा।
हरियाणा के लिए इसका क्या मतलब है?
यदि यह निगम बनता है तो सड़क, भवन, बिजली और शहरी विकास जैसी बड़ी परियोजनाओं के टेंडर तेज़ी से पूरे होंगे। हाल ही में प्रगति पोर्टल की 14वीं समीक्षा में भी देरी करने वाले ठेकेदारों पर पेनल्टी के निर्देश दिए गए थे। सिंगापुर मॉडल निगम उसी दिशा में अगला कदम है — सज़ा के साथ-साथ प्रक्रिया को ही तेज़ करना।
गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी जैसी बड़ी परियोजनाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, जहाँ पहले चरण की सड़कों के टेंडर पूरे हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि ब्लूप्रिंट कितनी जल्दी तैयार होता है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| बैठक | विभागीय बजट खर्च एवं अगले वित्त वर्ष की तैयारी की समीक्षा |
| तारीख | बुधवार, 11 नवंबर 2026 |
| स्थान | हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ |
| मुख्य प्रस्ताव | सिंगापुर मॉडल पर समर्पित टेंडर निगम |
| ब्लूप्रिंट | मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के नेतृत्व में |
| बजट 2026-27 | ₹2,23,658 करोड़ (पिछले वर्ष से 9.1% अधिक) |
| खर्च का लक्ष्य | दिसंबर अंत तक 90%, वित्त वर्ष अंत तक 100% |
| अमृत योजना राशि | ₹100 करोड़ तुरंत लगाने के निर्देश |
| खेल सुविधाएँ | 2–3 विश्वस्तरीय स्टेडियम, राय खेल विश्वविद्यालय समीक्षा, दौलताबाद दिव्यांग स्टेडियम |
स्रोत: Alive News | UNI India
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