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राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना हरियाणा: कक्षा 6–12 के टॉपर को ₹1,000 सालाना तक — पूरी जानकारी

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना हरियाणा: कक्षा 6–12 के टॉपर को ₹1,000 सालाना तक — पूरी जानकारी
  • तारीख़: 10 नवम्बर 2026, 3:46 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार की राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना (Rajiv Gandhi Scholarship Scheme — RGSS) राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि देती है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक हर कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले एक छात्र और एक छात्रा को छात्रवृत्ति मिलती है — कक्षा 6 से 8 तक ₹750 सालाना और कक्षा 9 से 12 तक ₹1,000 सालाना (myScheme के अनुसार)। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए छात्र को कोई आवेदन नहीं करना होता — चयन स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर अपने आप होता है, और राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है। यह गाइड पात्रता, राशि, चयन की पूरी प्रक्रिया, स्टेटस जाँच और हेल्पलाइन बताती है — और जहाँ जानकारी आधिकारिक स्रोतों से पुष्ट नहीं हो सकी, वहाँ यह साफ़ लिखा गया है।

योजना एक नज़र में

बिंदु विवरण
योजना का नाम राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना (Rajiv Gandhi Scholarship Scheme — RGSS)
शुरू वर्ष 2005-2006
राज्य / स्तर हरियाणा / राज्य योजना
नोडल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा
लागू करने वाली एजेंसी शिक्षा विभाग, हरियाणा
किसके लिए हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र
लाभ नकद छात्रवृत्ति — DBT से सीधे बैंक खाते में
राशि कक्षा 6–8: ₹750 सालाना; कक्षा 9–12: ₹1,000 सालाना (myScheme के अनुसार)
चयन हर कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले एक छात्र + एक छात्रा
आवेदन कोई अलग आवेदन नहीं — चयन अपने आप, स्कूल के रिकॉर्ड से
आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं
अंतिम तिथि छात्रों के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं (स्कूल की ओर से डेटा अपलोड की समय-सीमा अलग से)

यह योजना Education Encouragement for Excellence (EEE) के तहत चलती है — यानी “शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन”। इसका मकसद साफ़ है: मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना और छात्रों में पढ़ाई में आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। योजना 2005-2006 से चल रही है — यानी बीस साल से अधिक पुरानी — और आज भी हर साल हज़ारों छात्रों को इसका लाभ मिलता है। विभाग के पुराने दस्तावेज़ के अनुसार 2008-09 में 30,000 छात्रों को और 2010-11 में 31,000 छात्रों को यह प्रोत्साहन दिया जाना था।

कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी

myScheme के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि उस कक्षा के हिसाब से तय होती है जिसमें छात्र अभी पढ़ रहा है:

कक्षा (जिसमें छात्र अभी पढ़ रहा है) राशि (सालाना) किसे मिलती है
कक्षा 6, 7, 8 (मिडिल) ₹750 हर कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले एक छात्र और एक छात्रा को
कक्षा 9, 10, 11, 12 (हाई / सीनियर सेकेंडरी) ₹1,000 हर कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले एक छात्र और एक छात्रा को

उदाहरण: अगर कोई छात्र कक्षा 8 में पढ़ रहा है और उसने कक्षा 7 में प्रथम स्थान पाया था (प्रथम श्रेणी के साथ), तो उसे ₹750 मिलेंगे। अगर कोई छात्रा कक्षा 10 में है और कक्षा 9 में प्रथम आई थी, तो उसे ₹1,000 मिलेंगे। राशि एकमुश्त सालाना प्रोत्साहन के रूप में DBT से बैंक खाते में भेजी जाती है — myScheme में इस योजना को DBT योजना (dbtScheme: Yes) लिखा गया है। किस महीने में पैसा आएगा, इसकी कोई तय तारीख myScheme पर नहीं दी गई है — यह स्कूल की सूची भेजने और निदेशालय की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

सबसे बड़ा अंतर — राशि को लेकर तीन अलग-अलग आंकड़े

इस योजना की राशि को लेकर तीन अलग-अलग आंकड़े सामने आते हैं — और तीनों अलग-अलग समय के हैं। यह गाइड myScheme के आंकड़े को मुख्य मानकर चल रही है, लेकिन बाकी दोनों भी नीचे दिए गए हैं ताकि पाठक भ्रमित न हों:

स्रोत समय कक्षा 6–8 कक्षा 9–12 टिप्पणी
myScheme (वर्तमान पेज) आज (9 नवंबर 2026 को जाँचा) ₹750 सालाना ₹1,000 सालाना गाइड में यही राशि मुख्य मानी गई है
शिक्षा निदेशालय का पत्र (2021-22 सत्र) अप्रैल 2022 ₹1,000 ₹1,200 NaukriNama, 18 अप्रैल 2022; संभवतः सालाना राशि
NDTV / Zee / दैनिक जागरण की खबरें जनवरी 2025 — ₹1,000 प्रति माह सिर्फ कक्षा 9–12 के लिए; myScheme या विभाग की साइट पर पुष्टि नहीं मिली

₹1,000 प्रति माह वाली खबर पर खास ध्यान दें: NMMS छात्रवृत्ति में भी कक्षा 9–12 के छात्रों को ₹1,000 प्रति माह मिलते हैं — और जनवरी 2025 की खबरों में NMMS का भी ज़िक्र है। हो सकता है कि खबर में दोनों योजनाएँ मिल गई हों। myScheme (9 नवंबर 2026 को जाँचा गया) आज भी ₹750/₹1,000 सालाना ही दिखाता है, और दिसंबर 2025 के Buddy4Study पेज पर भी यही राशि दर्ज है। इसलिए इस गाइड में ₹1,000 प्रति माह को मौजूदा राशि के रूप में नहीं लिखा गया है — अपने स्कूल या जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में पुष्टि करके ही राशि मानें।

2022 वाले पत्र की राशि (₹1,000/₹1,200) भी myScheme से मेल नहीं खाती। हो सकता है कि वह एक सत्र के लिए बढ़ाई गई राशि हो, या myScheme का पेज पुराना हो। इसीलिए गाइड की सलाह है: राशि की पुष्टि अपने स्कूल से करें, और बैंक खाते में आई असली राशि ही अंतिम मानी जाए।

कौन आवेदन कर सकता है — पात्रता

myScheme पर दी गई पात्रता की चार शर्तें हैं — चारों एक साथ पूरी होनी चाहिए:

  • छात्र हरियाणा के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हो।
  • छात्र कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ रहा हो।
  • छात्र ने पिछली कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।
  • छात्र ने पिछली कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी (first division) प्राप्त की हो।

कुछ बातें साफ़ कर लें: पहला — यह योजना सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए है; myScheme पर प्राइवेट या सहायता-प्राप्त (aided) स्कूलों का ज़िक्र नहीं है, इसलिए उनकी स्थिति पुष्ट नहीं है — अपने स्कूल से पूछें। दूसरा — कोई आय सीमा, कोई जाति-शर्त और कोई आयु सीमा myScheme पर नहीं लिखी है — किसी भी वर्ग का छात्र पात्र हो सकता है, बशर्ते ऊपर की चार शर्तें पूरी हों। तीसरा — प्रथम श्रेणी का मतलब आमतौर पर 60% या उससे अधिक अंक होता है; जनवरी 2025 की खबरों में 60% की शर्त भी यही बताती है। चौथा — हर स्कूल में हर कक्षा से एक छात्र और एक छात्रा चुनी जाती है; सह-शिक्षा (co-education) वाले स्कूल में दोनों, और केवल लड़कों या केवल लड़कियों वाले स्कूल में उस वर्ग का एक छात्र (2022 के निदेशालय पत्र के अनुसार)।

आवेदन कैसे होता है — कोई फॉर्म नहीं भरना

इस योजना में छात्र या अभिभावक को कोई फॉर्म नहीं भरना होता और न ही किसी पोर्टल पर आवेदन करना होता है। चयन पूरी तरह स्कूल के रिकॉर्ड से होता है:

चरण 1: स्कूल अपने रिकॉर्ड से हर कक्षा (6–12) में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र-छात्रा की पहचान करता है — पिछली कक्षा के परिणाम और प्रथम श्रेणी के आधार पर।

चरण 2: स्कूल मुखिया पात्र छात्रों की सूची की जाँच करके उसे शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करता है — 2021-22 में MIS पोर्टल पर, और 2025-26 के चक्र में One School Portal ऐप पर (2 दिसंबर तक)।

चरण 3: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अपने ज़िले के स्कूलों की सूची की जाँच करता है और उसे निदेशालय को भेजता है।

चरण 4: शिक्षा निदेशालय सूची को अंतिम रूप देकर राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में DBT से भेजता है।

छात्र/अभिभावक को क्या करना है: सिर्फ तीन बातें — (1) अपने स्कूल के कक्षा अध्यापक या स्कूल मुखिया से पूछें कि आपका नाम सूची में है या नहीं; (2) छात्र का बैंक खाता चालू रखें और उसमें DBT के लिए आधार जुड़ा हो (आधार-सीडिंग) — myScheme में DBT: Yes लिखा है, इसलिए बैंक खाता ज़रूरी है; (3) अगर नाम सूची में नहीं आया और आपको लगता है कि आप पात्र हैं, तो तुरंत स्कूल मुखिया से मिलें — सूची भेजे जाने के बाद नाम जुड़वाना मुश्किल हो जाता है।

ध्यान दें: यह योजना Har-Chhatravratti पोर्टल पर नहीं चलती — वहाँ आवेदन करने का कोई विकल्प नहीं है। NSP (National Scholarship Portal) पर भी इसका आवेदन नहीं होता। जो भी वेबसाइट या व्यक्ति इस योजना के नाम पर ऑनलाइन आवेदन या फीस माँगे, उससे सावधान रहें।

कौन से दस्तावेज़ चाहिए

myScheme पर इस योजना के लिए कोई दस्तावेज़-सूची नहीं दी गई है — क्योंकि छात्र को आवेदन ही नहीं करना होता। स्कूल को सूची भेजते समय आमतौर पर ये जानकारी चाहिए होती है — यह सूची हमारी ओर से बनाई गई है, अंतिम सूची स्कूल की होगी:

  • छात्र का नाम, कक्षा और रोल नंबर
  • पिछली कक्षा की अंकतालिका / परिणाम (प्रथम स्थान और प्रथम श्रेणी का प्रमाण)
  • छात्र का बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, IFSC) — DBT के लिए
  • आधार कार्ड (बैंक खाते से जोड़ने के लिए)
  • स्कूल का नाम और UDISE कोड (स्कूल की ओर से)
  • माता-पिता का मोबाइल नंबर (सूचना के लिए)

अभिभावक से आमतौर पर कोई दस्तावेज़ नहीं माँगा जाता — लेकिन बैंक खाता न होने पर छात्र का खाता खुलवाकर उसकी जानकारी स्कूल को दे दें। अगर बैंक खाते में आधार नहीं जुड़ा है, तो राशि अटक सकती है — इसलिए खाता खुलवाते समय ही आधार-सीडिंग करवा लें।

स्टेटस कैसे जाँचें

इस योजना का स्टेटस जाँचने के लिए छात्रों के लिए कोई अलग पोर्टल नहीं है — क्योंकि आवेदन ही नहीं होता। स्टेटस जानने के तरीके:

  • अपने स्कूल के कक्षा अध्यापक या स्कूल मुखिया से पूछें — सूची भेजी गई या नहीं, और आपका नाम उसमें है या नहीं।
  • अपने ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय से पूछें।
  • बैंक खाते में राशि आई या नहीं, यह अपने बैंक की पासबुक या SMS से जाँचें — DBT से पैसा सीधे खाते में आता है।
  • MIS पोर्टल / One School Portal सिर्फ स्कूलों के लिए है — छात्र उस पर अपना स्टेटस नहीं देख सकते।

अगर सूची भेजे जाने के कई महीने बाद भी पैसा नहीं आया है, तो स्कूल मुखिया के ज़रिए DEO कार्यालय में पूछताछ करें — देरी का कारण अक्सर बैंक खाते की जानकारी में गलती या आधार-सीडिंग न होना होता है।

फीस और समय-सीमा

आवेदन शुल्क: कोई शुल्क नहीं — न छात्र से, न स्कूल से। योजना में आवेदन ही नहीं होता, इसलिए फीस का सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर फीस माँगे, तो वह ठगी हो सकती है — अपने स्कूल या DEO कार्यालय में शिकायत करें।

अंतिम तिथि: छात्रों के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है — क्योंकि छात्र आवेदन नहीं करता। स्कूल की ओर से डेटा अपलोड की समय-सीमा हर साल विभाग तय करता है — 2025-26 के चक्र में यह 2 दिसंबर थी (One School Portal ऐप पर)। 2026-27 के चक्र की तारीख अभी पुष्ट नहीं हुई है — छात्र अपने स्कूल से पूछें।

इसीलिए इस गाइड में vh_last_date खाली रखा गया है — कोई छात्र-आवेदन अंतिम तिथि है ही नहीं।

इन योजनाओं से भ्रमित न हों

“राजीव गांधी” नाम से कई योजनाएँ हैं, और “टॉपर छात्रवृत्ति” भी कई हैं — नाम मिलते-जुलते हैं, पर लाभ और पात्रता अलग है। गलत योजना के पीछे समय बर्बाद न करें:

योजना किसके लिए राशि अंतर
राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना (यह गाइड) सरकारी स्कूल, कक्षा 6–12, क्लास टॉपर ₹750/₹1,000 सालाना —
हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना सरकारी कॉलेज UG/PG, प्रति स्ट्रीम टॉप-3 ₹2,000–₹5,000 सालाना कॉलेज स्तर की योजना है, स्कूल की नहीं (हमारी गाइड, पोस्ट 7388)
CBSE प्रथम स्थान प्रोत्साहन योजना CBSE परीक्षा में प्रथम स्थान फीस वापसी (11–12वीं तक ₹25,000; स्नातक तक ₹1,00,000) CBSE टॉपरों के लिए; अलग योजना
पंजाबी भाषा छात्रवृत्ति योजना पंजाबी विषय में 8वीं/10वीं बोर्ड मेधा ₹50/माह (9–10वीं), ₹75/माह (11–12वीं) सिर्फ पंजाबी विषय की मेधा; 30+30 छात्रवृत्तियाँ
NMMS (राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति) कक्षा 8 के छात्र, परीक्षा से चयन, आय ≤₹3.5 लाख ₹1,000 प्रति माह (कक्षा 9–12) केंद्र की योजना; परीक्षा देनी होती है (हमारी खबर, पोस्ट 3858)
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चे ₹2,500/माह (लड़के), ₹3,000/माह (लड़कियाँ) रक्षा मंत्रालय की योजना
राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप SC वर्ग के PhD शोधार्थी फेलोशिप (UGC) केंद्रीय योजना; उच्च शिक्षा के लिए
राजीव गांधी छात्रवृत्ति (अकादमिक उत्कृष्टता) राजस्थान के छात्र अलग राजस्थान की योजना — हरियाणा की नहीं
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना — — 31 मार्च 2017 को बंद हो चुकी है; PMSBY से बदली गई

इस गाइड से जुड़ी हमारी दूसरी छात्रवृत्ति गाइडें भी देखें: BPL छात्रों की मासिक वृत्ति (पोस्ट 7247), लोअर इनकम ग्रुप पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पोस्ट 7324) और अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पोस्ट 7300) — ये सभी अलग-अलग पात्रता वाली योजनाएँ हैं, और एक छात्र एक से अधिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो सकता है (जहाँ नियम इसकी अनुमति देते हों)।

हेल्पलाइन

  • शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक शिक्षा), हरियाणा: शिक्षा सदन, प्लॉट नं. 1/बी, सेक्टर 5, पंचकूला – 134109; फ़ोन: 0172-2560246; ईमेल: [email protected]
  • अपने स्कूल के स्कूल मुखिया / कक्षा अध्यापक — चयन और सूची के लिए पहला संपर्क
  • अपने ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय — सूची और भुगतान की पूछताछ के लिए
  • विभाग की वेबसाइट: schooleducationharyana.gov.in

फ़ोन नंबर 0172-2560246 निदेशालय के अपने पत्रों पर छपा है; 0172-2560269 भी शिक्षा निदेशालय के नंबर के रूप में कई जगह दर्ज है। अगर एक नंबर पर संपर्क न हो, तो दूसरा आज़माएँ — या सीधे अपने स्कूल से संपर्क करें, क्योंकि चयन का काम स्कूल से ही शुरू होता है।

ध्यान दें — जो बातें पुष्ट नहीं हो सकीं

इस गाइड की हर राशि और शर्त आधिकारिक स्रोत (myScheme, विभाग का दस्तावेज़) से ली गई है। फिर भी कुछ बातें किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्ट नहीं हो सकीं — हम उन्हें गढ़ नहीं रहे; अपने स्कूल से लिखित में पुष्टि करें:

  • राशि को लेकर तीन आंकड़े: myScheme ₹750/₹1,000 सालाना; 2022 का निदेशालय पत्र ₹1,000/₹1,200; जनवरी 2025 की खबरें ₹1,000 प्रति माह (कक्षा 9–12)। गाइड myScheme की राशि को मुख्य मान रही है — असली राशि अपने स्कूल से पुष्ट करें।
  • ₹1,000 प्रति माह वाली खबर: यह NMMS (₹1,000/माह, कक्षा 9–12) से भ्रमित हो सकती है — myScheme या विभाग की साइट पर इसकी पुष्टि नहीं मिली।
  • “सालाना” बनाम “प्रति माह”: myScheme राशि के साथ “per annum” लिखता है; 2022 के पत्र में अवधि साफ़ नहीं लिखी है।
  • प्रथम श्रेणी बनाम 60%: myScheme “first division” कहता है; जनवरी 2025 की खबरें “60% न्यूनतम” कहती हैं — व्यवहार में दोनों एक ही बात हैं, पर शब्द अलग हैं।
  • एकल-लिंग स्कूल: myScheme “हर स्कूल में एक छात्र और एक छात्रा” कहता है; 2022 के पत्र के अनुसार केवल लड़कों/लड़कियों वाले स्कूल में उस वर्ग का एक छात्र चुना जाता है — myScheme पर यह स्पष्टीकरण नहीं है।
  • कोई दस्तावेज़-सूची नहीं: myScheme पर कोई दस्तावेज़-सूची नहीं है — ऊपर दी गई सूची हमारी ओर से बनाई गई है; स्कूल की सूची अंतिम होगी।
  • छात्रों के लिए कोई स्टेटस पोर्टल नहीं: MIS / One School Portal सिर्फ स्कूलों के लिए है; छात्र अपना स्टेटस ऑनलाइन नहीं देख सकते।
  • कोई फीस, कोई RTS समय-सीमा, कोई छात्र-अंतिम तिथि नहीं: इनमें से कुछ भी myScheme पर नहीं लिखा है — कुछ भी गढ़ा नहीं गया है।
  • सहायता-प्राप्त (aided) स्कूल: myScheme सिर्फ “सरकारी स्कूल” कहता है — aided स्कूलों की स्थिति पुष्ट नहीं है।
  • हर साल नया चयन: myScheme के अनुसार चयन पिछली कक्षा के प्रथम स्थान पर होता है — यानी हर साल नए सिरे से चयन होता है; एक बार मिलने पर अगले साल अपने आप नहीं मिलती।
  • बैंक खाता / आधार-सीडिंग: myScheme में DBT: Yes लिखा है, इसलिए बैंक खाता ज़रूरी है — पर खाते और आधार की शर्त myScheme पर विस्तार से नहीं लिखी है।
  • 2026-27 चक्र की तारीख: 2 दिसंबर की समय-सीमा 2025-26 के चक्र की है; 2026-27 के चक्र की तारीख अभी पुष्ट नहीं हुई है।
  • गाइडलाइन PDF पुरानी है: विभाग की गाइडलाइन PDF 2009-11 की योजना-दस्तावेज़ की स्कैन कॉपी है — उसमें राशि 2005 वाली ही है; कोई नई गाइडलाइन नहीं मिली।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. राजीव गांधी छात्रवृत्ति में कितनी राशि मिलती है?

myScheme के अनुसार कक्षा 6–8 के टॉपर को ₹750 सालाना और कक्षा 9–12 के टॉपर को ₹1,000 सालाना मिलते हैं। 2022 के निदेशालय पत्र में ₹1,000/₹1,200 और जनवरी 2025 की खबरों में कक्षा 9–12 के लिए ₹1,000 प्रति माह की बात भी आई है — ये आंकड़े ऊपर “सबसे बड़ा अंतर” वाले हिस्से में दिए गए हैं; असली राशि अपने स्कूल से पुष्ट करें।

2. इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन करना ही नहीं होता। चयन स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर अपने आप होता है — स्कूल मुखिया पात्र छात्रों की सूची विभाग के पोर्टल पर अपलोड करता है, और राशि DBT से बैंक खाते में आती है। छात्र को सिर्फ यह जाँच करना है कि उसका नाम सूची में है और उसका बैंक खाता चालू है।

3. क्या प्राइवेट स्कूल के छात्र इस योजना के पात्र हैं?

नहीं — myScheme के अनुसार यह योजना सिर्फ हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए है। सहायता-प्राप्त (aided) स्कूलों की स्थिति भी पुष्ट नहीं है — अपने स्कूल से पूछें।

4. क्या यह छात्रवृत्ति हर साल अपने आप मिलती रहेगी?

नहीं — हर साल नए सिरे से चयन होता है। हर साल पिछली कक्षा में प्रथम स्थान और प्रथम श्रेणी के आधार पर नए टॉपर चुने जाते हैं। एक साल मिलने पर अगले साल अपने आप नहीं मिलती — अगले साल फिर प्रथम आना होगा।

5. पैसा कब और कैसे मिलेगा?

राशि DBT से सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजी जाती है — स्कूल की सूची और निदेशालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद। किस महीने में पैसा आएगा, इसकी कोई तय तारीख प्रकाशित नहीं है। बैंक खाते में आधार जुड़ा होना चाहिए, वरना पैसा अटक सकता है।

6. मेरा नाम सूची में नहीं आया, जबकि मैं कक्षा में प्रथम आया था — क्या करूँ?

तुरंत अपने कक्षा अध्यापक या स्कूल मुखिया से मिलें — हो सकता है सूची में गलती हो या आपका डेटा अपलोड न हुआ हो। सूची निदेशालय को भेजे जाने से पहले गलती सुधर सकती है। इसके बाद अपने ज़िले के DEO कार्यालय में पूछताछ करें।

7. क्या यह छात्रवृत्ति Har-Chhatravratti पोर्टल पर मिलती है?

नहीं — यह योजना Har-Chhatravratti या NSP पर नहीं चलती। इसका कोई ऑनलाइन आवेदन ही नहीं है। जो भी इस योजना के नाम पर ऑनलाइन फॉर्म या फीस माँगे, उससे सावधान रहें।

8. ₹1,000 प्रति माह वाली खबर क्या है — क्या राशि बढ़ गई है?

जनवरी 2025 में NDTV, Zee और दैनिक जागरण ने खबर दी थी कि कक्षा 9–12 के टॉपरों को ₹1,000 प्रति माह मिलेंगे। लेकिन myScheme (9 नवंबर 2026 को जाँचा गया) आज भी ₹750/₹1,000 सालाना ही दिखाता है। यह खबर NMMS छात्रवृत्ति (₹1,000/माह, कक्षा 9–12) से भ्रमित भी हो सकती है। जब तक विभाग की ओर से लिखित पुष्टि न मिले, ₹1,000 प्रति माह को इस योजना की राशि न मानें।

आधिकारिक लिंक

Disclaimer: यह जानकारी 9 नवंबर 2026 को myScheme (myscheme.gov.in) और शिक्षा विभाग, हरियाणा के दस्तावेज़ों से तैयार की गई है। राशि, दस्तावेज़ और समय-सीमा जैसे बिंदु आधिकारिक स्रोतों से पूरी तरह पुष्ट नहीं हो सके — अपने स्कूल या जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में पुष्टि करके ही कोई कदम उठाएँ। नियम बदलने पर विभाग की सूचना लागू होगी।

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