पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना है, जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) चलाता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को शुरू किया था, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को ₹75021 करोड़ के बजट के साथ इसे मंज़ूरी दी थी। लक्ष्य एक करोड़ घरों में वित्त वर्ष 2026-27 तक रूफटॉप सोलर लगाना है, ताकि हर घर को महीने में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके।
कितनी सब्सिडी मिलती है
केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) सिस्टम की क्षमता के हिसाब से मिलती है — 1 किलोवाट पर ₹30000, 2 किलोवाट पर ₹60000 और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर ₹78000; 3 किलोवाट से ऊपर सब्सिडी ₹78000 ही रहती है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT से आती है। 3 किलोवाट का सिस्टम औसतन महीने में 300 यूनिट से अधिक बिजली बनाता है, इसलिए बिजली का बिल लगभग शून्य हो सकता है। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी या RWA को साझा सुविधाओं के लिए प्रति किलोवाट ₹18000 मिलते हैं।
कौन ले सकता है
भारत का कोई भी आवासीय घर इसका लाभ ले सकता है जिसके पास स्थानीय बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन हो और छत पर सोलर पैनल लगाने की जगह हो। घर का अपना बिजली कनेक्शन और बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी उसी खाते में आती है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है — कोई एजेंट या बिचौलिया ज़रूरी नहीं है।
आवेदन कैसे करें
आवेदन pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर करना होता है। पहले राज्य और DISCOM चुनकर बिजली उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें। फिर DISCOM से व्यवहार्यता की मंज़ूरी मिलने के बाद पंजीकृत विक्रेता से सोलर सिस्टम लगवाएँ। इसके बाद DISCOM नेट मीटर लगाता है और निरीक्षण करता है — फिर पोर्टल पर बैंक विवरण देकर सब्सिडी के लिए आवेदन करें, जो सीधे खाते में आ जाती है। 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए लगभग 7 प्रतिशत की दर पर बिना गिरवी वाला ऋण भी उपलब्ध है।
बिजली बिल में बचत कैसे होती है
सोलर पैनल दिन में बिजली बनाते हैं — जितनी बिजली घर में इस्तेमाल होती है, उतनी बचत होती है, और अतिरिक्त बिजली DISCOM को बेचकर आय भी मिल सकती है। नेट मीटर से यह हिसाब रखा जाता है कि कितनी बिजली ग्रिड से ली गई और कितनी ग्रिड को दी गई। सरकार का अनुमान है कि योजना से 30 गीगावाट सौर क्षमता जुड़ेगी और लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार बनेंगे। मई 2026 तक 33 लाख से अधिक रूफटॉप सिस्टम लग चुके थे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: पीएम सूर्य घर योजना में अधिकतम सब्सिडी कितनी है?
उत्तर: 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर अधिकतम ₹78000 — 1 किलोवाट पर ₹30000 और 2 किलोवाट पर ₹60000 मिलती है।
प्रश्न 2: 300 यूनिट मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी?
उत्तर: 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम औसतन महीने में 300 यूनिट से अधिक बिजली बनाता है, जिससे बिल लगभग शून्य हो सकता है।
प्रश्न 3: आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: सिर्फ pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर — आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है।
प्रश्न 4: क्या सोलर लगाने के लिए ऋण मिलता है?
उत्तर: हाँ, 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए लगभग 7 प्रतिशत की दर पर बिना गिरवी वाला ऋण उपलब्ध है।
उपयोगी लिंक
- पीएम सूर्य घर आधिकारिक पोर्टल: https://pmsuryaghar.gov.in/
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना MyScheme पर: https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmsgmb
- केंद्र सरकार की सभी 726 योजनाओं की सूची: /kendra-sarkar-ki-yojnayen/
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