हरियाणा: अंबाला में मंत्री अनिल विज की जनसुनवाई, शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को सात दिन का अल्टीमेटम

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने साफ कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में जो भी समस्या के समाधान के लिए कहा जाए, उसका समाधान एक सप्ताह यानी सात दिनों के भीतर हो जाना चाहिए, और अगली जनसुनवाई में वही शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए।

जनसुनवाई के दौरान जग्गी सिटी सेंटर में बिजली कनेक्शन से जुड़ी शिकायत भी सामने आई। एक फरियादी ने बताया कि नगर निगम की भूमि पर अवैध बिजली कनेक्शन लगाया गया है। इस शिकायत पर मंत्री विज ने तुरंत उपायुक्त को निर्देश दिए कि एक कमेटी गठित करके इस मामले की पूरी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जो भी कानून के मुताबिक इस मामले में दोषी होगा, चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

फतेहाबाद जिले के टोहाना के गांव समैण से आए एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले 12 महीनों से उसका बिजली का कनेक्शन नहीं लगाया गया है। इस पर मंत्री विज ने फतेहाबाद के अधीक्षक अभियंता से फोन पर बात की और सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि विवाद है तो हो जाने दो, पुलिस ले जाओ, चाहे सेना ले जाओ, काम होना चाहिए। मंत्री ने सात दिन का समय देते हुए कहा कि अगर सात दिन में कनेक्शन नहीं लगा तो निलंबन तय मानना।

जनसुनवाई में बिजली निगम और नगर निगम से जुड़ी अन्य शिकायतों पर भी मंत्री ने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि जब तक बिजली विभाग उनके पास है, तब तक कानून के अनुसार काम होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर उनसे कार्य नहीं होता है तो किसी और को उनकी कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा।

मंत्री विज की इस जनसुनवाई का संदेश साफ था कि आम आदमी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो और अधिकारी शिकायतों को लटकाने की आदत छोड़ें। सात दिन की समय-सीमा तय करके उन्होंने अधिकारियों को यह भी बता दिया है कि अगली जनसुनवाई में पुरानी शिकायतों का हिसाब भी लिया जाएगा।