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हरियाणा शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन योजना 2026: आपातकाल के सेनानियों को ₹10,000 महीना

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन योजना 2026: आपातकाल के सेनानियों को ₹10,000 महीना
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 10:53 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार उन लोगों को हर महीने ₹10,000 की पेंशन देती है, जिन्होंने देश में आपातकाल (Emergency) के दौरान संघर्ष किया और जेल जाना पड़ा। यह योजना हरियाणा शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन योजना है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग, हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल 2018 को शुरू किया था और यह 1 नवंबर 2017 से लागू है। इसका लाभ उन हरियाणा निवासियों को मिलता है, जिन्होंने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दौरान सक्रिय रूप से संघर्ष किया और मीसा अधिनियम, 1971 और/या भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 के तहत एक दिन के लिए भी जेल जाना पड़ा — और ऐसे लोगों की विधवाओं को भी।

यह एक बहुत ही खास और सीमित दायरे वाली योजना है — और इस गाइड में यह बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। इस पेंशन के पात्र सिर्फ वे लोग हैं जो 1975–77 के आपातकाल में जेल गए थे, इसलिए आज इसके लाभार्थी मुख्य रूप से बुजुर्ग सेनानी और उनकी विधवाएँ हैं। यह कोई आम पेंशन योजना नहीं है, जिसमें हर बुजुर्ग आवेदन कर सके — यह उन लोगों के सम्मान और सहायता के लिए है, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष में जेल की सजा झेली। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई बुजुर्ग है, जो आपातकाल में जेल गया था, या उसकी विधवा है, तो यह गाइड उन्हीं के लिए है।

एक और बात पहले ही समझ लें: यह पेंशन ₹10,000 महीना है और सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है (DBT)। लेकिन पात्रता साबित करने के लिए जेल का प्रमाणपत्र देना होता है — जेल अधीक्षक द्वारा जारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। अगर जेल का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो दो सह-बंदियों के प्रमाणपत्र का रास्ता भी है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। इसलिए आवेदन करने से पहले हर शर्त को ध्यान से पढ़ लें।

एक नजर में: शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन योजना

विषय जानकारी
योजना का नाम Haryana Shubhra Jyotsna Pension Scheme (हरियाणा शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन योजना)
विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, हरियाणा सरकार
नोडल विभाग सामान्य प्रशासन और प्रशासनिक सुधार विभाग
शुरुआत 16 अप्रैल 2018 को शुरू; 1 नवंबर 2017 से लागू
लाभार्थी आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) में जेल गए हरियाणा निवासी और उनकी विधवाएँ
पेंशन ₹10,000 प्रति माह (1 नवंबर 2017 से)
भुगतान का तरीका DBT — आधार से जुड़े बचत बैंक खाते में सीधे
मंजूरी देने वाले मुख्य सचिव (उपायुक्त की सिफारिश पर)
आवेदन का तरीका ऑनलाइन (अंत्योदय-सरल पोर्टल)
अंतिम तिथि कोई अंतिम तिथि नहीं (वर्ष भर आवेदन)

अधिसूचना में योजना का पूरा नाम “हरियाणा राज्य शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन और अन्य सुविधाएँ योजना, 2018” दर्ज है। योजना का खर्च हरियाणा सरकार वहन करती है।

₹10,000 महीना — कितनी मदद, कब से मिलेगी?

इस योजना के तहत पात्र आपातकाल सेनानी या उसकी विधवा को हर महीने ₹10,000 की पेंशन दी जाती है। यह रकम हर महीने मिलने वाली नियमित पेंशन है, एकमुश्त अनुदान नहीं। साल भर में यह पेंशन ₹1,20,000 बैठती है — जो एक बुजुर्ग सेनानी या विधवा के लिए सम्मान के साथ जीने का सहारा बन सकती है।

यह पेंशन 1 नवंबर 2017 से लागू है — यानी योजना 16 अप्रैल 2018 को शुरू हुई, लेकिन इसका लाभ 1 नवंबर 2017 से देय माना गया है। पेंशन का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है — इसके लिए लाभार्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़ा बचत बैंक खाता खोलना होता है।

मंजूरी की प्रक्रिया इस प्रकार है: उपायुक्त की सिफारिश पर मुख्य सचिव पेंशन मंजूर करने के सक्षम अधिकारी हैं। विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा मंजूरी के बाद पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

एक बात और जान लें: अगर पात्र सेनानी को किसी दूसरे राज्य की सरकार से उसी उद्देश्य के लिए पेंशन मिल रही है और वह रकम ₹10,000 महीने से कम है, तो इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन में से वह रकम घटा दी जाएगी — यानी दोनों पेंशनों को जोड़कर कुल ₹10,000 महीना ही मिलेगा। इसी तरह, अगर आवेदक को हरियाणा राज्य सरकार से कोई और पेंशन मिल रही है, तो उसका वह हिस्सा भी शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन में से घटाया जाएगा — सिर्फ बुढ़ापा पेंशन इसका अपवाद है, वह नहीं घटाई जाती।

आज यह योजना किसके लिए है?

इस योजना को समझने के लिए इसकी तारीख को समझना जरूरी है। पात्रता की पहली शर्त ही यह है कि व्यक्ति ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा हो। जो व्यक्ति 1975 में 25 साल की उम्र में जेल गया होगा, वह आज लगभग 75 साल का हो चुका है। इसीलिए आज इस योजना के लाभार्थी मुख्य रूप से बुजुर्ग आपातकाल सेनानी और उनकी विधवाएँ हैं, और यह संख्या हर साल कम हो रही है।

इसीलिए आज इस योजना का असली लाभ उन विधवाओं को भी मिलता है, जिनके पति आपातकाल के सेनानी थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं। योजना के नियमों के अनुसार, किसी आपातकाल सेनानी की मृत्यु के बाद मासिक पेंशन उसकी जीवित पत्नी को मिलती रहेगी — और अगर लाभार्थी की मृत्यु हो गई हो (पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो), तो पेंशन जीवित जीवनसाथी को दी जाएगी। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई बुजुर्ग विधवा हैं, जिनके पति आपातकाल में जेल गए थे, तो यह गाइड उनके लिए ही है।

यह भी जान लें कि यह योजना हरियाणा के लोगों के लिए है — आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। लेकिन एक खास बात यह भी है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का निवासी था, लेकिन उसे हरियाणा राज्य में गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ये सभी शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी हो और उसने आपातकाल की अवधि, यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान सक्रिय रूप से संघर्ष किया हो।
  2. आवेदक को मीसा अधिनियम, 1971 और/या भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार, आपातकाल के दौरान एक दिन के लिए भी जेल जाना पड़ा हो।
  3. यह योजना ऐसे लोगों की विधवाओं पर भी लागू होती है।
  4. जो व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का निवासी था, लेकिन उसे हरियाणा राज्य में गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, वह भी पात्र है।
  5. किसी दूसरे राज्य की सरकार से उसी उद्देश्य के लिए पेंशन या मानदेय पाने वाले सेनानी भी पात्र हैं — लेकिन अगर वह पेंशन ₹10,000 महीने से कम है, तो इस योजना की पेंशन में से वह रकम घटा दी जाएगी।

इन शर्तों का मतलब साफ शब्दों में: यह पेंशन सिर्फ उनके लिए है जो आपातकाल में सच में जेल गए थे — सिर्फ आपातकाल के दौरान संघर्ष करना या आंदोलन में भाग लेना काफी नहीं है, जेल जाना जरूरी है। और जेल का प्रमाण देना भी जरूरी है, जिसके बारे में अगला हिस्सा है।

जेल का प्रमाण कैसे दें?

पात्रता साबित करने के लिए आवेदक को जेल का प्रमाणपत्र देना होता है। myScheme पर दर्ज प्रक्रिया के अनुसार इसके दो रास्ते हैं:

पहला रास्ता — जेल प्रमाणपत्र: आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक (Jail Superintendent) द्वारा जारी और जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (countersigned) जेल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाणपत्र इस बात का सबूत होता है कि आवेदक ने आपातकाल की अवधि में जेल में समय बिताया था।

दूसरा रास्ता — दो सह-बंदियों का प्रमाणपत्र: अगर जेल का रिकॉर्ड गुम होने या उपलब्ध न होने के कारण आवेदक जेल प्रमाणपत्र नहीं दे सकता, तो वह दो सह-बंदियों (co-prisoners) का प्रमाणपत्र दे सकता है। ऐसे सह-बंदियों के प्रमाणपत्रों को संबंधित जिले के विधायक (MLA) या सांसद (MP) द्वारा प्रमाणित (authenticated) करवाना जरूरी है।

यह दूसरा रास्ता खास तौर पर उन बुजुर्ग सेनानियों के लिए मददगार है, जिनके जेल के रिकॉर्ड 50 साल पुराने होने के कारण अब नहीं मिलते। अगर आपके परिवार के सेनानी के पास जेल प्रमाणपत्र नहीं है, तो उन लोगों से संपर्क करें जो उसी समय उसी जेल में बंद थे — उनके प्रमाणपत्र से भी पात्रता साबित हो सकती है।

दूसरी पेंशन मिल रही हो तो क्या होगा?

इस योजना में दूसरी पेंशन को लेकर दो अलग नियम हैं — इन्हें ठीक से समझना जरूरी है:

दूसरे राज्य की पेंशन: अगर कोई आपातकाल सेनानी किसी दूसरे राज्य की सरकार से उसी उद्देश्य के लिए पेंशन या मानदेय पा रहा है, तो भी वह इस योजना के लिए पात्र है। लेकिन अगर वह पेंशन ₹10,000 महीने से कम है, तो शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन में से वह रकम घटा दी जाएगी — यानी दोनों को मिलाकर कुल ₹10,000 महीना ही मिलेगा।

हरियाणा राज्य सरकार की दूसरी पेंशन: अगर आवेदक को हरियाणा राज्य सरकार से कोई और पेंशन मिल रही है, तो उसका वह हिस्सा शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन में से घटा दिया जाएगा — सिर्फ बुढ़ापा पेंशन इसका अपवाद है। यानी बुढ़ापा पेंशन (Old Age Samman Allowance, ₹3,200 महीना) के साथ शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन पूरी ₹10,000 मिलती है, उसमें से कुछ नहीं घटाया जाता।

हर साल जनवरी में जीवित होने का प्रमाण

जिन आपातकाल सेनानियों को यह पेंशन मिल रही है, उन्हें हर साल जनवरी के महीने में अधिकारियों को अपने जीवित होने का प्रमाण (live certificate) देना होता है। यह वही नियम है जो दूसरे पेंशनधारकों पर भी लागू होता है।

परिवार के लोगों को यह तारीख याद रखनी चाहिए — बुजुर्ग सेनानी या विधवा के लिए हर साल जनवरी में यह प्रमाण जमा करवाना बहुत जरूरी है, वरना पेंशन रुक सकती है।

पेंशन किसके नाम जारी रहेगी?

योजना के नियमों के अनुसार, किसी आपातकाल सेनानी की मृत्यु के बाद मासिक पेंशन उसकी जीवित पत्नी को मिलती रहेगी। और अगर लाभार्थी की मृत्यु हो गई हो — पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो — तो पेंशन जीवित जीवनसाथी को दी जाएगी।

सीधे शब्दों में: यह पेंशन सेनानी की मृत्यु के साथ खत्म नहीं होती — उसकी विधवा (या जीवित जीवनसाथी) को यह पेंशन मिलती रहती है। यही वजह है कि आज इस योजना की ज्यादातर लाभार्थी विधवाएँ हैं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर ऑनलाइन किया जाता है। myScheme पर दी गई प्रक्रिया इस प्रकार है:

पहला चरण — पंजीकरण (Registration)

  1. अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाएँ।
  2. अगर आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, तो पहले वहाँ पंजीकरण करें।
  3. पंजीकरण के लिए ‘New User/Register Here’ पर क्लिक करें और अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरकर ‘Submit’ पर क्लिक करें।
  4. आवेदक को अपनी लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर पर मिलेगी।

दूसरा चरण — लॉगिन करके आवेदन करें

  1. अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएँ।
  2. स्क्रीन के दाईं ओर ‘Sign in here’ का विकल्प मिलेगा — अपनी जानकारी भरकर ‘Login’ बटन पर क्लिक करें।
  3. खुली हुई विंडो में ‘Scheme/Services list’ पर क्लिक करें — योजनाओं की सूची स्क्रीन पर दिखेगी।
  4. अब योजना चुनें और ‘Apply for Service/Scheme’ पर क्लिक करें।
  5. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारी भरें और फॉर्म जमा (submit) करें।

आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?

आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति अंत्योदय-सरल पोर्टल पर ही जाँची जा सकती है।

पोर्टल के बारे में एक ईमानदार नोट: हमारी जाँच के दौरान saralharyana.gov.in यहाँ से नहीं खुल रहा था। यदि आपके यहाँ भी पोर्टल न खुले तो घबराएँ नहीं — कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें, या अपने जिले के उपायुक्त कार्यालय जाकर आवेदन की प्रक्रिया के बारे में पूछें। बुजुर्ग आवेदकों के लिए परिवार का कोई सदस्य या नजदीकी अटल सेवा केंद्र भी ऑनलाइन आवेदन में मदद कर सकता है।

आवेदन में क्या-क्या भरना होगा?

myScheme पर इस योजना के लिए कोई अलग दस्तावेज़-सूची प्रकाशित नहीं की गई है। लेकिन योजना के नियमों में जो कागज़ साफ तौर पर बताए गए हैं, वे ये हैं — संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा जारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित जेल प्रमाणपत्र (या, रिकॉर्ड न मिलने पर, दो सह-बंदियों का प्रमाणपत्र जो जिले के विधायक या सांसद द्वारा प्रमाणित हो), और एक जिले से ही आवेदन करने का शपथपत्र (affidavit) — आवेदक को यह शपथपत्र देना होता है कि उसने किसी दूसरे जिले से आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा, पेंशन पाने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़ा बचत बैंक खाता खोलना होता है।

आवेदन शुरू करने से पहले अपने ये कागज़ तैयार रखें — आधार कार्ड, जेल प्रमाणपत्र (या सह-बंदियों के प्रमाणपत्र), शपथपत्र, और बैंक खाते की जानकारी। यह तैयारी की सलाह है — फॉर्म में माँगे जाने वाले दस्तावेज़ों की सटीक सूची पोर्टल पर फॉर्म खोलने पर ही दिखेगी, इसलिए अंतिम सूची के लिए अंत्योदय-सरल पोर्टल पर आवेदन फॉर्म देखें या अपने जिले के उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें।

एक जिले से ही आवेदन: आवेदक सिर्फ एक जिले से आवेदन कर सकता है और उसे इस आशय का शपथपत्र देना होता है कि उसने किसी दूसरे जिले से आवेदन नहीं किया है।

आवेदन से पहले जानने योग्य बातें

  • यह पेंशन ₹10,000 प्रति माह है — साल में ₹1,20,000। यह नियमित मासिक पेंशन है, एकमुश्त राशि नहीं।
  • यह योजना 16 अप्रैल 2018 को शुरू हुई और 1 नवंबर 2017 से लागू है।
  • आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 मानी गई है — इसी दौरान जेल जाना जरूरी है।
  • एक दिन की जेल भी पात्रता देती है — मीसा अधिनियम, 1971 और/या भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 के तहत।
  • जेल का प्रमाण जेल अधीक्षक द्वारा जारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए — रिकॉर्ड न मिलने पर दो सह-बंदियों का प्रमाणपत्र (विधायक/सांसद द्वारा प्रमाणित) भी चलता है।
  • सेनानी की मृत्यु के बाद पेंशन जीवित जीवनसाथी को मिलती रहती है।
  • दूसरे राज्य की उसी उद्देश्य की पेंशन ₹10,000 से कम हो तो शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन में से वह रकम घटा दी जाएगी।
  • हरियाणा राज्य सरकार की दूसरी पेंशन भी घटाई जाती है — सिर्फ बुढ़ापा पेंशन अपवाद है।
  • हर साल जनवरी में जीवित होने का प्रमाण देना होता है।
  • आवेदन सिर्फ एक जिले से किया जा सकता है — दूसरे जिले से आवेदन न करने का शपथपत्र देना होता है।
  • इस योजना की कोई अंतिम तिथि नहीं है — वर्ष भर आवेदन किया जा सकता है, इसलिए जल्दबाज़ी में गलत जानकारी न भरें।

मिलती-जुलती योजनाओं से अंतर समझें

हरियाणा सरकार की कई पेंशन योजनाएँ हैं, जिनमें रकम और पात्रता अलग-अलग है — आवेदन से पहले अंतर समझ लेना जरूरी है, ताकि गलत योजना में आवेदन न हो:

  • बुढ़ापा पेंशन (Old Age Samman Allowance) — 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ₹3,200 महीना। यह सभी बुजुर्गों के लिए है, जबकि शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन सिर्फ आपातकाल में जेल गए सेनानियों और उनकी विधवाओं के लिए है — और इसमें ₹10,000 महीना मिलता है। अच्छी बात यह है कि बुढ़ापा पेंशन के साथ शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन पूरी मिलती है, उसमें से कुछ नहीं घटाया जाता।
  • WW II वेटरन सहायता योजना — द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों (31 अगस्त 1945 से पहले भर्ती) और उनकी विधवाओं को ₹10,000 महीना। यह भी ₹10,000 महीना देती है, लेकिन यह सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के सैनिकों के लिए है, जबकि शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन आपातकाल (1975–77) के सेनानियों के लिए है।
  • युद्ध विधवा सहायता योजना — शहीद जवान की विधवा को ₹7,000 महीना। यह उन विधवाओं के लिए है जिनके पति देश की रक्षा में शहीद हुए — यह किसी खास युद्ध या भर्ती की तारीख से जुड़ी नहीं है, जबकि शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन सिर्फ आपातकाल में जेल गए लोगों और उनकी विधवाओं के लिए है।

सीधे शब्दों में: अगर आपके परिवार के बुजुर्ग आपातकाल (1975–77) में जेल गए थे, तो शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन (₹10,000 महीना) आपके लिए है। अगर वे सिर्फ 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं और आपातकाल में जेल नहीं गए थे, तो बुढ़ापा पेंशन (₹3,200 महीना) देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन में कितनी मदद मिलती है?

पात्र आपातकाल सेनानी या उसकी विधवा को हर महीने ₹10,000 की पेंशन मिलती है — साल भर में ₹1,20,000। यह पेंशन 1 नवंबर 2017 से लागू है।

यह पेंशन किसे मिलती है?

हरियाणा के उन निवासियों को, जिन्होंने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दौरान सक्रिय रूप से संघर्ष किया और मीसा अधिनियम, 1971 और/या भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 के तहत जेल जाना पड़ा — और ऐसे लोगों की विधवाओं को भी।

आपातकाल की अवधि क्या मानी गई है?

आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 मानी गई है। इसी दौरान जेल जाना पात्रता के लिए जरूरी है।

क्या एक दिन की जेल भी पात्रता देती है?

हाँ। योजना के नियमों के अनुसार, मीसा अधिनियम, 1971 और/या भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 के तहत एक दिन के लिए भी जेल जाना पड़ा हो, तो व्यक्ति पात्र है।

जेल का प्रमाण कैसे दें?

संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा जारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित जेल प्रमाणपत्र देना होता है। अगर जेल का रिकॉर्ड गुम होने या उपलब्ध न होने के कारण प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है, तो दो सह-बंदियों का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है — जिसे संबंधित जिले के विधायक या सांसद द्वारा प्रमाणित करवाना जरूरी है।

क्या दूसरे राज्य से पेंशन लेने वाला आवेदन कर सकता है?

हाँ। किसी दूसरे राज्य की सरकार से उसी उद्देश्य के लिए पेंशन या मानदेय पाने वाले सेनानी भी पात्र हैं। लेकिन अगर वह पेंशन ₹10,000 महीने से कम है, तो शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन में से वह रकम घटा दी जाएगी।

क्या बुढ़ापा पेंशन के साथ यह पेंशन मिलती है?

हाँ। अगर आवेदक को हरियाणा राज्य सरकार से कोई और पेंशन मिल रही है, तो उसका वह हिस्सा शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन में से घटा दिया जाता है — लेकिन बुढ़ापा पेंशन इसका इकलौता अपवाद है। बुढ़ापा पेंशन के साथ शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन पूरी ₹10,000 मिलती है।

पेंशन पाने वाले की मृत्यु के बाद क्या होगा?

पेंशन खत्म नहीं होती — आपातकाल सेनानी की मृत्यु के बाद मासिक पेंशन उसकी जीवित पत्नी को मिलती रहेगी। और अगर लाभार्थी की मृत्यु हो गई हो (पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो), तो पेंशन जीवित जीवनसाथी को दी जाएगी।

हर साल क्या करना होता है ताकि पेंशन बंद न हो?

हर साल जनवरी के महीने में अधिकारियों को अपने जीवित होने का प्रमाण (live certificate) देना होता है। यह वही नियम है जो दूसरे पेंशनधारकों पर भी लागू होता है।

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर पंजीकरण करके लॉगिन करें, योजना चुनकर फॉर्म भरें और ‘Submit’ करें। आवेदन सिर्फ एक जिले से किया जा सकता है और दूसरे जिले से आवेदन न करने का शपथपत्र देना होता है।

क्या इस योजना की कोई अंतिम तिथि है?

नहीं। myScheme पर इस योजना के लिए कोई अंतिम तिथि दर्ज नहीं है — वर्ष भर आवेदन किया जा सकता है।

क्विज़: क्या आप जानते हैं?

1. शुभ्रा ज्योत्स्ना पेंशन में हर महीने कितनी मदद मिलती है?
(a) ₹3,200 (b) ₹7,000 (c) ₹10,000 (d) ₹2,00,000

2. आपातकाल की अवधि क्या मानी गई है?
(a) 25 जून 1975 – 21 मार्च 1977 (b) 15 अगस्त 1947 – 26 जनवरी 1950 (c) 1 जनवरी 1975 – 31 दिसंबर 1977 (d) 25 जून 1977 – 21 मार्च 1979

3. जेल का प्रमाणपत्र किसके द्वारा जारी और किसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए?
(a) उपायुक्त द्वारा जारी, मुख्य सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (b) जेल अधीक्षक द्वारा जारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (c) विधायक द्वारा जारी, सांसद द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (d) सरपंच द्वारा जारी, तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

4. जीवित होने का प्रमाण हर साल किस महीने में देना होता है?
(a) अप्रैल (b) जनवरी (c) जुलाई (d) दिसंबर

5. अगर जेल का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो पात्रता कैसे साबित हो सकती है?
(a) सिर्फ शपथपत्र से (b) गाँव के सरपंच के पत्र से (c) दो सह-बंदियों के प्रमाणपत्र से, जो विधायक या सांसद द्वारा प्रमाणित हों (d) पुराने अखबार की कटिंग से

उत्तर: 1-(c), 2-(a), 3-(b), 4-(b), 5-(c)

आधिकारिक लिंक

अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) और जनसंपर्क विभाग, हरियाणा का पेज हमारी जाँच के दौरान यहाँ से नहीं खुल रहे थे — पोर्टल पर आवेदन के लिए कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें या अपने जिले के उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें।

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