हरियाणा सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और उनकी विधवाओं को हर महीने ₹10,000 की वित्तीय सहायता देती है। यह योजना सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसका लाभ उन भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है जो स्वतंत्रता से पहले के दौर में, यानी 31 अगस्त 1945 से पहले भर्ती हुए थे — और उनकी विधवाओं को भी। शर्त यह है कि लाभार्थी को भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से कोई पेंशन, वित्तीय सहायता या भरण-पोषण भत्ता नहीं मिल रहा हो।
यह एक बहुत ही खास और सीमित दायरे वाली योजना है — और इस गाइड में यह बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। 31 अगस्त 1945 से पहले भर्ती हुए सैनिक आज लगभग 100 वर्ष के हो चुके हैं, इसलिए जीवित WW II वेटरन की संख्या अब बहुत कम रह गई है। आज इस योजना के असली लाभार्थी मुख्य रूप से उन सैनिकों की विधवाएँ हैं, जो अपने पति के बाद अकेली रह गई हैं और जिनके पास आय का कोई दूसरा सहारा नहीं है। यह गाइड उन्हीं परिवारों के लिए है — ताकि वे जान सकें कि ₹10,000 महीने की यह सहायता किसे मिलती है, क्या-क्या शर्तें हैं और आवेदन कैसे करना है।
एक और बात पहले ही समझ लें: यह सहायता मंजूरी के बाद से मिलती है — पुराने समय का कोई बकाया (arrear) नहीं दिया जाता। मंजूरी जिस महीने में होती है, उसके अगले महीने की पहली तारीख से भुगतान शुरू होता है। और इस योजना की शर्तें बहुत सख्त हैं — अगर बाद में पता चले कि लाभार्थी बुढ़ापा पेंशन या सरकार की कोई और आर्थिक सहायता ले रहा है, तो उसे हरियाणा के राज्य और जिला सैनिक बोर्डों की सभी कल्याणकारी योजनाओं से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए आवेदन करने से पहले हर शर्त को ध्यान से पढ़ लें।
एक नजर में: WW II वेटरन सहायता
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | Financial Assistance to WW II Veteran and Widows of WW II Veterans (WW II वेटरन सहायता) |
| विभाग | सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार |
| लागू करने वाली संस्था | सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग; मंजूरी राज्य सैनिक बोर्ड देता है |
| लाभार्थी | द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिक (31 अगस्त 1945 से पहले भर्ती) और उनकी विधवाएँ |
| सहायता | ₹10,000 प्रति माह |
| भर्ती की शर्त | 31 अगस्त 1945 से पहले भर्ती; अन्य रैंक (हवलदार और नीचे) |
| आय सीमा | सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम |
| अन्य पेंशन | किसी भी सरकारी पेंशन या सहायता के साथ यह सहायता नहीं मिलती |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (अंत्योदय-सरल पोर्टल) |
| अंतिम तिथि | कोई अंतिम तिथि नहीं (वर्ष भर आवेदन) |
₹10,000 महीना — कितनी मदद, कब से मिलेगी?
इस योजना के तहत पात्र भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवा को हर महीने ₹10,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह रकम हर महीने मिलने वाली नियमित सहायता है, एकमुश्त अनुदान नहीं। साल भर में यह सहायता ₹1,20,000 बैठती है — जो एक बुजुर्ग विधवा या वेटरन के लिए सम्मान के साथ जीने का सहारा बन सकती है।
लेकिन भुगतान के नियम को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। myScheme पर दर्ज है कि मंजूर की गई सहायता उस महीने के अगले महीने की पहली तारीख से देय होती है, जिस महीने में राज्य सैनिक बोर्ड (Rajya Sainik Board) ने सहायता मंजूर की हो। और मंजूरी की तारीख से पहले के समय का कोई बकाया (arrear) नहीं दिया जाता।
सीधे शब्दों में कहें तो: अगर आपका मामला नवंबर 2026 में मंजूर होता है, तो भुगतान 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगा — नवंबर या उससे पहले के महीनों का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आवेदन में देरी का सीधा नुकसान होता है: जितनी जल्दी आवेदन और मंजूरी होगी, उतनी जल्दी भुगतान शुरू होगा। परिवार को यह बात पहले से पता होनी चाहिए, ताकि बकाये की उम्मीद में गलतफहमी न रहे।
एक और राहत की बात myScheme पर दर्ज है: जिन पुराने भूतपूर्व सैनिकों और विधवा लाभार्थियों के मामले दिशा-निर्देश जारी होने से पहले ही मंजूर हो चुके हैं, उन्हें बढ़ी हुई दरों पर सहायता मिलती रहेगी और उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपके परिवार को यह सहायता पहले से मिल रही है, तो नया आवेदन न करें — सहायता जारी रहेगी।
आज यह योजना किसके लिए है?
इस योजना को समझने के लिए इसकी तारीख को समझना जरूरी है। पात्रता की पहली शर्त ही यह है कि सैनिक 31 अगस्त 1945 से पहले भर्ती हुआ हो — यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौर का सैनिक हो। जो सैनिक 1945 में 18 साल की उम्र में भर्ती हुआ होगा, वह आज लगभग 100 साल का हो चुका है। इसीलिए आज जीवित WW II वेटरन की संख्या बहुत कम रह गई है, और यह संख्या हर साल और कम हो रही है।
इसीलिए आज इस योजना का असली लाभ उन विधवाओं को मिलता है, जिनके पति द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं। कई विधवाएँ आज 90 साल से ऊपर की उम्र में अकेली रह रही हैं — उनके लिए ₹10,000 महीने की यह सहायता दवा, खाने और रोजमर्रा की जरूरतों का सहारा बनती है। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई बुजुर्ग विधवा हैं, जिनके पति द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक थे, तो यह गाइड उनके लिए ही है।
यह भी जान लें कि यह योजना हरियाणा के सैनिकों के लिए है — आवेदक को हरियाणा का वास्तविक निवासी (bonafide resident) होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र (domicile certificate) देना होता है।
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ये सभी शर्तें पूरी करनी होंगी — कोई एक शर्त भी पूरी न हो तो आवेदन मंजूर नहीं होगा:
- आवेदक हरियाणा का वास्तविक निवासी (bonafide resident) होना चाहिए।
- आवेदक स्वतंत्रता से पहले के दौर का भूतपूर्व सैनिक हो, यानी 31 अगस्त 1945 से पहले भर्ती हुआ हो — या ऐसे सैनिक की विधवा हो।
- सिर्फ अन्य रैंक (other ranks — हवलदार और उससे नीचे) के द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक ही पात्र हैं, और वे गरीबी की स्थिति में हों — सभी स्रोतों से उनकी वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक को भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से, या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किसी भी निकाय या संगठन से, किसी तरह की पेंशन, वित्तीय सहायता या भरण-पोषण भत्ता नहीं मिल रहा होना चाहिए।
- जिन द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों या उनकी विधवाओं की किसी नौकरी, पेशे या व्यवसाय से आय है, वे इस सहायता के हकदार नहीं हैं।
इन शर्तों का मतलब साफ शब्दों में: यह सहायता सिर्फ उनके लिए है जिनके पास सच में आय का कोई सहारा नहीं है। अगर विधवा को पहले से बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या सरकार की कोई और आर्थिक सहायता मिल रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है — और अगर सहायता मंजूर होने के बाद यह बात सामने आती है, तो परिणाम बहुत सख्त है, जो अगले हिस्से में बताया गया है। इसी तरह, अगर परिवार की कुल सालाना आय ₹2 लाख या उससे ज्यादा है, या सैनिक हवलदार से ऊपर के रैंक का था, तो भी पात्रता नहीं बनती।
दो सख्त शर्तें जिन्हें जानना जरूरी है
इस योजना की दो शर्तें इतनी सख्त हैं कि आवेदन करने से पहले हर परिवार को इन्हें जान लेना चाहिए:
पहली शर्त — दूसरी सरकारी सहायता मिली तो स्थायी वंचना: myScheme पर दर्ज है कि अगर कोई लाभार्थी, सहायता मंजूर होने की तारीख के बाद, बुढ़ापा पेंशन या सरकार के किसी और स्रोत से कोई और वित्तीय सहायता लेता हुआ पाया जाता है, तो उसे हरियाणा में राज्य और जिला सैनिक बोर्डों द्वारा चलाई जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा। यानी सिर्फ इस योजना से नहीं — सैनिक बोर्डों की किसी भी योजना से दोबारा सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए आवेदन करते समय अपनी सभी पेंशन और सहायता की जानकारी सही-सही दें — कुछ छिपाकर आवेदन करना भारी पड़ सकता है।
दूसरी शर्त — हर साल अप्रैल में जीवित होने का प्रमाण: जिन लाभार्थियों को यह सहायता मिल रही है, उन्हें हर साल अप्रैल के महीने में अधिकारियों को अपने जीवित होने का प्रमाण (survival verification proof) देना होता है। जो लाभार्थी यह प्रमाण समय पर नहीं देते, उनकी सहायता का भुगतान तुरंत रोक दिया जाता है। परिवार के लोगों को यह तारीख याद रखनी चाहिए — बुजुर्ग विधवा के लिए हर साल अप्रैल में यह प्रमाण जमा करवाना बहुत जरूरी है, वरना ₹10,000 महीने की सहायता रुक जाएगी।
सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग क्या है?
इस योजना को हरियाणा सरकार का सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग चलाता है। यही विभाग भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण की योजनाएँ देखता है। इस योजना में आवेदन की जाँच और मंजूरी की प्रक्रिया दो स्तरों पर होती है — और यह जानना आवेदन करने वालों के लिए मददगार है।
myScheme पर दर्ज प्रक्रिया के अनुसार, जिला सैनिक बोर्डों को मिलने वाले सभी आवेदनों की जाँच जिला सैनिक बोर्ड के स्तर पर ही की जाती है। जो आवेदन सहायता के लिए सही पाए जाते हैं, उन्हें पूरे मामले और स्पष्ट सिफारिश के साथ राज्य सैनिक बोर्ड (Rajya Sainik Board) को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अंतिम मंजूरी राज्य सैनिक बोर्ड देता है — और उसी मंजूरी के अगले महीने की पहली तारीख से भुगतान शुरू होता है।
इसका मतलब यह है कि आवेदन करने के बाद मामला पहले आपके जिले के सैनिक बोर्ड में जाँचा जाएगा और फिर राज्य सैनिक बोर्ड में मंजूर होगा। इसलिए आवेदन में सारी जानकारी और कागज़ सही होने चाहिए — अधूरी जानकारी से मामला अटक सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर ऑनलाइन किया जाता है। myScheme पर दी गई प्रक्रिया इस प्रकार है:
पहला चरण — पंजीकरण (Registration)
- अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाएँ।
- अगर आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, तो पहले वहाँ पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के लिए ‘Sign In Here’ के नीचे ‘New User’ पर क्लिक करें और अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य भरकर ‘Submit’ पर क्लिक करें।
- अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया OTP डालकर सत्यापन करें और पंजीकरण पूरा करें।
दूसरा चरण — लॉगिन करके आवेदन करें
- अंत्योदय-सरल पोर्टल पर पंजीकरण के समय इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी से लॉगिन करें।
- पासवर्ड और कैप्चा डालकर ‘Login’ पर क्लिक करें।
- लॉगिन के बाद ‘Apply for Services’ पर क्लिक करें और फिर ‘View all Available Services’ चुनें।
- अब योजना को खोजें और पहले से तय दस्तावेज़ फॉर्म/टेम्पलेट को डाउनलोड करें — भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म ‘Attach Enclosures’ वाली स्क्रीन पर अपलोड करना होगा।
- ‘Proceed to Apply’ पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें। अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर — फैमिली आईडी डालें और ‘Click here to Fetch Family Data’ पर क्लिक करें, जिससे उस फैमिली आईडी के तहत दर्ज परिवार के सदस्यों की जानकारी दिखेगी।
- लाभार्थी/आवेदक का नाम चुनें और चुने हुए परिवार के सदस्य को भेजा गया OTP डालकर ‘Click to Verify’ पर क्लिक करें।
- सभी जरूरी जानकारी भरें और सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म का पूर्वावलोकन (preview) करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।
आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?
आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति अंत्योदय-सरल पोर्टल पर ही जाँची जा सकती है — इसके लिए विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference ID) डालनी होती है।
पोर्टल के बारे में एक ईमानदार नोट: हमारी जाँच के दौरान saralharyana.gov.in यहाँ से नहीं खुल रहा था। यदि आपके यहाँ भी पोर्टल न खुले तो घबराएँ नहीं — कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें, या अपने जिले के जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय जाकर आवेदन की प्रक्रिया के बारे में पूछें। बुजुर्ग आवेदकों के लिए परिवार का कोई सदस्य या नजदीकी अटल सेवा केंद्र भी ऑनलाइन आवेदन में मदद कर सकता है।
आवेदन में क्या-क्या भरना होगा?
myScheme पर इस योजना के लिए कोई अलग दस्तावेज़-सूची प्रकाशित नहीं की गई है। लेकिन योजना के विस्तृत विवरण में दो कागज़ साफ तौर पर बताए गए हैं — सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र (domicile certificate) और राशन कार्ड की सत्यापित प्रति। इसके अलावा, सरल पोर्टल पर आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र (PPP) की फैमिली आईडी से परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जाती है, और पोर्टल पर योजना का पहले से तय फॉर्म/टेम्पलेट डाउनलोड करके भरकर अपलोड करना होता है।
आवेदन शुरू करने से पहले अपने ये कागज़ तैयार रखें — आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), अधिवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, और सैनिक की सेवा से जुड़े कागज़ जिनसे भर्ती की तारीख (31 अगस्त 1945 से पहले) और रैंक (हवलदार या नीचे) साबित हो। यह तैयारी की सलाह है — फॉर्म में माँगे जाने वाले दस्तावेज़ों की सटीक सूची पोर्टल पर फॉर्म खोलने पर ही दिखेगी, इसलिए अंतिम सूची के लिए अंत्योदय-सरल पोर्टल पर आवेदन फॉर्म देखें या अपने जिले के जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।
आवेदन से पहले जानने योग्य बातें
- यह सहायता ₹10,000 प्रति माह है — साल में ₹1,20,000। यह नियमित मासिक सहायता है, एकमुश्त राशि नहीं।
- भुगतान मंजूरी के अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होता है — पुराने समय का कोई बकाया नहीं मिलता।
- सैनिक की भर्ती 31 अगस्त 1945 से पहले की होनी चाहिए और रैंक हवलदार या उससे नीचे होनी चाहिए।
- परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी को सरकार की कोई और पेंशन या आर्थिक सहायता नहीं मिल रही होनी चाहिए — बुढ़ापा पेंशन भी नहीं।
- नौकरी, पेशे या व्यवसाय से आय वाले सैनिक या विधवा इस योजना के हकदार नहीं हैं।
- हर साल अप्रैल में जीवित होने का प्रमाण देना होता है — नहीं दिया तो भुगतान तुरंत रुक जाएगा।
- मंजूरी के बाद दूसरी सरकारी सहायता लेते पाए गए तो सभी सैनिक बोर्ड योजनाओं से स्थायी वंचना होगी।
- जिन्हें यह सहायता पहले से मंजूर है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना है — बढ़ी हुई दरों पर सहायता जारी रहेगी।
- इस योजना की कोई अंतिम तिथि नहीं है — वर्ष भर आवेदन किया जा सकता है, इसलिए जल्दबाज़ी में गलत जानकारी न भरें।
मिलती-जुलती योजनाओं से अंतर समझें
सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए हरियाणा सरकार की कई योजनाएँ हैं, जिनमें रकम और पात्रता अलग-अलग है — आवेदन से पहले अंतर समझ लेना जरूरी है, ताकि गलत योजना में आवेदन न हो:
- युद्ध विधवा सहायता योजना — शहीद जवान की विधवा को ₹7,000 महीना। यह उन विधवाओं के लिए है जिनके पति देश की रक्षा में शहीद हुए — यह किसी खास युद्ध या भर्ती की तारीख से जुड़ी नहीं है, जबकि WW II वेटरन योजना सिर्फ 31 अगस्त 1945 से पहले भर्ती सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए है।
- भूतपूर्व सैनिक 60 वर्ष सहायता योजना — 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को ₹600 महीना। यह सभी दौर के भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, जबकि WW II वेटरन योजना में ₹10,000 महीना मिलता है, लेकिन सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के सैनिकों को।
सीधे शब्दों में: अगर आपके परिवार के सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में भर्ती हुए थे (31 अगस्त 1945 से पहले) और हवलदार या नीचे के रैंक के थे, तो WW II वेटरन सहायता (₹10,000 महीना) आपके लिए है। अगर पति शहीद हुए थे, तो युद्ध विधवा सहायता (₹7,000 महीना) देखें। और अगर सैनिक किसी और दौर के भूतपूर्व सैनिक हैं और 60 साल से ऊपर हैं, तो भूतपूर्व सैनिक 60 वर्ष सहायता (₹600 महीना) देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
WW II वेटरन सहायता में कितनी मदद मिलती है?
पात्र भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवा को हर महीने ₹10,000 की वित्तीय सहायता मिलती है — साल भर में ₹1,20,000।
यह सहायता किसे मिलती है?
स्वतंत्रता से पहले के दौर के उन भूतपूर्व सैनिकों को, जो 31 अगस्त 1945 से पहले भर्ती हुए थे, और उनकी विधवाओं को। सिर्फ अन्य रैंक (हवलदार और उससे नीचे) के सैनिक पात्र हैं।
क्या इस योजना में बकाया (arrear) मिलता है?
नहीं। मंजूर की गई सहायता उस महीने के अगले महीने की पहली तारीख से देय होती है, जिस महीने में राज्य सैनिक बोर्ड ने सहायता मंजूर की हो। मंजूरी की तारीख से पहले के समय का कोई बकाया नहीं दिया जाता।
आय की सीमा क्या है?
सैनिक या विधवा की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए, और वे गरीबी की स्थिति में होने चाहिए। साथ ही, उनकी किसी नौकरी, पेशे या व्यवसाय से आय नहीं होनी चाहिए।
क्या कोई और पेंशन लेने वाला आवेदन कर सकता है?
नहीं। जो व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से, या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी निकाय से, कोई पेंशन, वित्तीय सहायता या भरण-पोषण भत्ता ले रहा हो, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
क्या नौकरी या व्यवसाय से आय वाले सैनिक या विधवा पात्र हैं?
नहीं। जिन द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों या उनकी विधवाओं की किसी नौकरी, पेशे या व्यवसाय से आय है, वे इस सहायता के हकदार नहीं हैं।
हर साल क्या करना होता है ताकि सहायता बंद न हो?
हर साल अप्रैल के महीने में अधिकारियों को अपने जीवित होने का प्रमाण (survival verification proof) देना होता है। जो लाभार्थी यह प्रमाण समय पर नहीं देते, उनकी सहायता का भुगतान तुरंत रोक दिया जाता है।
अगर बाद में पता चले कि लाभार्थी बुढ़ापा पेंशन ले रहा है तो क्या होगा?
तो उसे हरियाणा में राज्य और जिला सैनिक बोर्डों द्वारा चलाई जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए आवेदन करते समय अपनी सभी पेंशन और सहायता की जानकारी सही-सही दें।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर पंजीकरण करके लॉगिन करें, योजना खोजकर फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और ‘Submit’ करें। आवेदन पहले जिला सैनिक बोर्ड में जाँचा जाता है और फिर राज्य सैनिक बोर्ड मंजूरी देता है।
क्या इस योजना की कोई अंतिम तिथि है?
नहीं। myScheme पर इस योजना के लिए कोई अंतिम तिथि दर्ज नहीं है — वर्ष भर आवेदन किया जा सकता है।
क्विज़: क्या आप जानते हैं?
1. WW II वेटरन सहायता में हर महीने कितनी मदद मिलती है?
(a) ₹600 (b) ₹7,000 (c) ₹10,000 (d) ₹2,00,000
2. पात्र सैनिक की भर्ती किस तारीख से पहले की होनी चाहिए?
(a) 15 अगस्त 1947 (b) 31 अगस्त 1945 (c) 26 जनवरी 1950 (d) 1 जनवरी 1945
3. आय की सीमा कितनी है?
(a) ₹1 लाख (b) ₹1.5 लाख (c) ₹2 लाख से कम (d) ₹3 लाख
4. सहायता मंजूर होने पर भुगतान कब से शुरू होता है?
(a) आवेदन के दिन से (b) मंजूरी वाले महीने के पहले दिन से (c) मंजूरी के अगले महीने के पहले दिन से (d) एक साल बाद
5. जीवित होने का प्रमाण हर साल किस महीने में देना होता है?
(a) जनवरी (b) अप्रैल (c) जुलाई (d) दिसंबर
उत्तर: 1-(c), 2-(b), 3-(c), 4-(c), 5-(b)
आधिकारिक लिंक
- myScheme — WW II वेटरन सहायता, हरियाणा
- दिशा-निर्देश (Guidelines) — हरियाणा सरकार (PDF)
- अधिसूचना (Notification) — हरियाणा सरकार (PDF)
- हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल
अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) और योजना विवरण वाला सरल दस्तावेज़ हमारी जाँच के दौरान यहाँ से नहीं खुल रहे थे — पोर्टल पर आवेदन के लिए कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें या अपने जिले के जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।
संबंधित योजनाएँ
- युद्ध विधवा सहायता: शहीद जवान की विधवा को ₹7,000 महीना
- भूतपूर्व सैनिक 60 वर्ष सहायता: ₹600 महीना, विधवा को भी ₹600
