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हरियाणा ग्रीन बिजनेस योजना 2026: ई-रिक्शा, सोलर और पॉलीहाउस के लिए ₹2 लाख लोन

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा ग्रीन बिजनेस योजना 2026: ई-रिक्शा, सोलर और पॉलीहाउस के लिए ₹2 लाख लोन
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 9:42 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार की ग्रीन बिजनेस योजना उन अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए है जो पर्यावरण को बचाते हुए अपनी कमाई का साधन शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) के सहयोग से उन लोगों को ₹2,00,000 तक का लोन देता है, जो ई-रिक्शा चलाना, सोलर ऊर्जा के उपकरण लगाना, पॉलीहाउस में खेती करना या ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने वाला कोई और पर्यावरण-अनुकूल काम शुरू करना चाहते हैं। इस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10,000 है, और निगम परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी भी देता है।

यह योजना हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत चलती है। इसका मकसद दोहरा है — एक तरफ गरीब परिवारों को स्वरोजगार देकर उनकी आमदनी बढ़ाना, और दूसरी तरफ ऐसे कामों को बढ़ावा देना जिनसे हवा और पर्यावरण को नुकसान कम हो। ई-रिक्शा पेट्रोल-डीजल की जगह बिजली से चलता है, सोलर उपकरण सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं और पॉलीहाउस में कम पानी और कम कीटनाशक से खेती होती है — यही कारण है कि सरकार इन कामों के लिए सस्ता लोन देती है।

सबसे पहले यह साफ समझ लें: यह योजना अनुदान (grant) नहीं, लोन है। सब्सिडी सिर्फ ₹10,000 तक मिलती है — ₹2 लाख की पूरी परियोजना पर यह कुल लागत का सिर्फ 5 प्रतिशत ही बैठती है। बाकी रकम लोन के रूप में मिलती है, जिसे किस्तों में लौटाना होता है। आवेदन करने से पहले इस गणना को ठीक से समझ लें, ताकि बाद में कोई गलतफहमी न रहे।

एक नजर में: ग्रीन बिजनेस योजना

विषय जानकारी
योजना का नाम ग्रीन बिजनेस योजना — हरियाणा (Green Business Scheme)
विभाग अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
लागू करने वाली संस्था हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC), NSFDC के सहयोग से
लाभार्थी हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति
आयु सीमा 18 से 45 वर्ष
परियोजना लागत की सीमा अधिकतम ₹2,00,000
सब्सिडी कुल परियोजना लागत का 50%, अधिकतम ₹10,000
मार्जिन मनी परियोजना लागत का 10%
ब्याज दर myScheme पर दर्ज नहीं — लिखित में पुष्टि करें
आवेदन का तरीका ऑनलाइन (अंत्योदय-सरल पोर्टल) + अटल सेवा केंद्र (CSC)
अंतिम तिथि कोई अंतिम तिथि नहीं (वर्ष भर आवेदन)

किन कामों के लिए लोन मिलेगा?

myScheme पर इस योजना के तहत वे स्वरोजगार और आय अर्जित करने वाले काम बताए गए हैं, जिनसे ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है:

  • ई-रिक्शा — बिजली से चलने वाला रिक्शा खरीदकर सवारी ढोने का काम; पेट्रोल-डीजल का खर्च नहीं, धुआँ नहीं
  • संपीड़ित वायु (कंप्रेस्ड एयर) से चलने वाले वाहन — हवा के दबाव से चलने वाले पर्यावरण-अनुकूल वाहन
  • सोलर ऊर्जा के उपकरण — सोलर पैनल, सोलर लाइट, सोलर पंप या सोलर से चलने वाले अन्य उपकरण लगाना और बेचना
  • पॉलीहाउस — पॉलीहाउस बनाकर सब्जी, फूल या पौधों की खेती करना
  • अन्य पर्यावरण-अनुकूल काम — ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने वाला कोई भी व्यवहार्य (viable) काम

अपना ई-रिक्शा या सोलर का काम होने का मतलब है अपनी कमाई का साधन अपने हाथ में होना — व्यक्ति अपने गाँव या कस्बे में ही काम करके नियमित आमदनी कमा सकता है, और साथ ही पर्यावरण को भी फायदा पहुँचता है। यही कारण है कि सरकार इन हरित कामों के लिए लोन, सब्सिडी और मार्जिन मनी देती है।

कितना लोन, कितनी सब्सिडी और कितनी मार्जिन मनी?

योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत ₹2,00,000 तय है। इस लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में मिलता है, लेकिन सब्सिडी की अधिकतम राशि ₹10,000 है। इसके अलावा निगम परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी देता है। बाकी रकम लोन के रूप में मिलती है।

उदाहरण से समझें

परियोजना लागत 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹10,000) 10% मार्जिन मनी बैंक लोन (बाकी रकम)
₹20,000 ₹10,000 ₹2,000 ₹8,000
₹50,000 ₹10,000 (अधिकतम सीमा) ₹5,000 ₹35,000
₹1,00,000 ₹10,000 (अधिकतम सीमा) ₹10,000 ₹80,000
₹2,00,000 ₹10,000 (अधिकतम सीमा) ₹20,000 ₹1,70,000

ध्यान दें: सब्सिडी 50 प्रतिशत की दर से मिलती है, लेकिन ₹10,000 से ज्यादा नहीं मिलती। इसलिए ₹20,000 की परियोजना पर पूरी 50 प्रतिशत सब्सिडी (₹10,000) मिलती है, जबकि बड़ी परियोजनाओं पर सब्सिडी ₹10,000 पर ही रुक जाती है। मार्जिन मनी हमेशा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत ही रहती है — ₹2 लाख की परियोजना पर यह ₹20,000 होती है।

सीधे शब्दों में कहें तो ₹2 लाख के ई-रिक्शा या पॉलीहाउस पर सरकार की ओर से मिलने वाली सीधी मदद सिर्फ ₹10,000 सब्सिडी और ₹20,000 मार्जिन मनी है — बाकी ₹1,70,000 लोन है, जो शर्तों के अनुसार चुकाना होगा। आवेदन करने से पहले इस गणना को ठीक से समझ लें।

ब्याज दर और किस्तों के बारे में क्या पता है?

इस योजना के बारे में एक बात साफ-साफ जान लेना जरूरी है: myScheme पर इस योजना की ब्याज दर दर्ज नहीं है। न तो लोन पर लगने वाली ब्याज दर बताई गई है, न मार्जिन मनी पर ब्याज, न किस्त शुरू होने का समय और न मूलधन की वसूली की अवधि।

इसलिए इस गाइड में कोई ब्याज दर नहीं लिखी जा रही है — किसी दूसरी योजना की दर यहाँ लगाना गलत होगा। आवेदन करने से पहले ब्याज दर, किस्त की अवधि और चुकाने की शर्तें HSFDC कार्यालय या NSFDC से लिखित में जरूर पूछें और जो दर बताई जाए, उसे अपने आवेदन के कागज़ों में दर्ज करवाकर रखें। बिना ब्याज जाने लोन लेना सही नहीं है, क्योंकि किस्त की रकम ब्याज पर ही निर्भर करती है।

पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ये सभी शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से होना चाहिए।
  4. परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आय की सीमा के बारे में खास बात: myScheme पर दर्ज है कि कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000 तक होनी चाहिए, और बाकी के 50 प्रतिशत लाभार्थियों की आय ₹3,00,000 तक हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो इस योजना में आधी जगहें उन परिवारों के लिए हैं जिनकी सालाना आय ₹1.5 लाख तक है, और आधी जगहें उन परिवारों के लिए हैं जिनकी सालाना आय ₹1.5 लाख से ₹3 लाख के बीच है।

ध्यान दें: इस योजना में BPL परिवार होने की शर्त नहीं है और BPL सर्वेक्षण सूची में नाम होने की जरूरत भी नहीं बताई गई है — यह बात इसे HSFDC की व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना से अलग करती है, जिसमें BPL होना जरूरी है।

HSFDC और NSFDC क्या हैं?

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) हरियाणा सरकार का वह निगम है जो अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए लोन, सब्सिडी और प्रशिक्षण देता है। ग्रीन बिजनेस योजना को यह निगम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) के सहयोग से चलाता है। NSFDC भारत सरकार का निगम है, जो सफाई कर्मचारियों और अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिए लोन योजनाएँ चलाता है।

निगम का काम अनुसूचित जाति के परिवारों को अपना काम शुरू करने के लिए सस्ता लोन और सब्सिडी देना है। ग्रीन बिजनेस योजना के अलावा निगम औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र, झोटा बग्गी, डेयरी, पोल्ट्री, भेड़ पालन, सूअर पालन और व्यावसायिक व स्वरोजगार क्षेत्र की योजनाएँ भी चलाता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर ऑनलाइन किया जाता है। myScheme पर दी गई प्रक्रिया इस प्रकार है:

पहला चरण — पंजीकरण (Registration)

  1. अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाएँ।
  2. ‘New User / Register Here’ पर क्लिक करें और अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरकर ‘Submit’ पर क्लिक करें।
  3. आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर आया OTP डालकर सत्यापन करें। इसके अलावा वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके भी प्रोफाइल सक्रिय की जा सकती है।

दूसरा चरण — लॉगिन करके आवेदन करें

  1. अंत्योदय-सरल पोर्टल पर दाईं ओर दिख रहे ‘Sign in here’ विकल्प पर क्लिक करके अपनी जानकारी से लॉगिन करें।
  2. खुली विंडो में ‘Scheme/Services list’ पर क्लिक करें — योजनाओं की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी।
  3. सूची में से ग्रीन बिजनेस योजना चुनकर ‘Apply for Service/Scheme’ पर क्लिक करें।
  4. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरकर ‘Submit’ पर क्लिक करें।

आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?

आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति ऑनलाइन जाँची जा सकती है। myScheme पर इसके लिए status.saralharyana.nic.in पर ‘Track Application/Appeal’ का विकल्प और शिकायत/टिकट जाँचने के लिए ई-टिकटिंग पोर्टल बताया गया है। SMS से स्थिति जानने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ‘SARAL’ लिखकर 9954699899 पर भेजें; किसी दूसरे नंबर से जाँचने के लिए ‘SARAL <Application ID/Ticket No.>’ लिखकर 9954699899 पर भेजें।

पोर्टल के बारे में एक ईमानदार नोट: हमारी जाँच के दौरान saralharyana.gov.in और status.saralharyana.nic.in यहाँ से नहीं खुल रहे थे। यदि आपके यहाँ भी पोर्टल न खुले तो घबराएँ नहीं — कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें या नीचे बताए गए अटल सेवा केंद्र के तरीके से आवेदन करें।

अटल सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र जाएँ और जरूरी दस्तावेज़ साथ लेकर वहाँ से इस योजना के लिए आवेदन करवाएँ। अटल सेवा केंद्र पर आवेदन भरने में मदद भी मिल जाती है।

आवेदन में क्या-क्या भरना होगा?

myScheme पर इस योजना के लिए कोई अलग दस्तावेज़-सूची प्रकाशित नहीं की गई है। पंजीकरण के समय नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड माँगा जाता है, और फॉर्म भरते समय अपनी जानकारी भरनी होती है।

आवेदन शुरू करने से पहले अपने ये कागज़ तैयार रखें — आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण और हरियाणा का निवास प्रमाण। फॉर्म में माँगे जाने वाले दस्तावेज़ों की सटीक सूची पोर्टल पर फॉर्म खोलने पर ही दिखेगी, इसलिए अंतिम सूची के लिए अंत्योदय-सरल पोर्टल पर आवेदन फॉर्म देखें या अपने जिले के HSFDC कार्यालय से संपर्क करें।

आवेदन से पहले जानने योग्य बातें

  • यह योजना लोन की है, अनुदान की नहीं — ₹10,000 सब्सिडी के अलावा बाकी रकम चुकानी होगी।
  • सब्सिडी अधिकतम ₹10,000 है, चाहे परियोजना ₹2 लाख की ही क्यों न हो — पूरी परियोजना पर यह सिर्फ 5 प्रतिशत बैठती है।
  • ब्याज दर myScheme पर दर्ज नहीं है — आवेदन से पहले HSFDC/NSFDC से लिखित में दर जरूर पूछें।
  • यह योजना सिर्फ हरियाणा के अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए है — अन्य वर्ग के आवेदक पात्र नहीं हैं।
  • आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए — इससे कम या ज्यादा आयु वाले पात्र नहीं हैं।
  • आय की सीमा ₹3 लाख तक है, लेकिन आधी जगहें ₹1.5 लाख तक की आय वालों के लिए हैं — अपनी आय का सही प्रमाण लगाएँ।
  • आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि तय नहीं है, इसलिए जल्दबाज़ी में गलत जानकारी न भरें।
  • ई-रिक्शा या पॉलीहाउस शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि आपके इलाके में उस काम की माँग है या नहीं — लोन तो चुकाना ही होगा।
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है — सभी जानकारी सही-सही भरें।

मिलती-जुलती योजनाओं से अंतर समझें

HSFDC की कई योजनाओं में लोन की रकम और आय की सीमा एक जैसी लगती है, इसलिए आवेदन से पहले अंतर समझ लेना जरूरी है:

  • व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना — ₹1.5 लाख तक लोन, 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹10,000), लेकिन इसमें BPL परिवार होना जरूरी है और आय सीमा ₹1,80,000 है। यह योजना दुकान-व्यापार (किराना, स्टेशनरी, कपड़े की दुकान) के लिए है, पर्यावरण वाले कामों के लिए नहीं।
  • लघु व्यवसाय योजना — ₹2 लाख तक लोन, 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹10,000) और आय की वही 50/50 वाली सीमा (₹1.5 लाख / ₹3 लाख)। लेकिन यह सामान्य छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए है — इसमें पर्यावरण-अनुकूल काम होने की शर्त नहीं है, जबकि ग्रीन बिजनेस योजना में काम का पर्यावरण-अनुकूल होना जरूरी है।
  • औद्योगिक क्षेत्र योजना — ₹1.5 लाख तक लोन, 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹10,000), BPL परिवारों के लिए; बढ़ईगिरी, चमड़े का काम, हथकरघा और वेल्डिंग जैसे औद्योगिक कामों के लिए।

सीधे शब्दों में: अगर आपका काम ई-रिक्शा, सोलर या पॉलीहाउस जैसा पर्यावरण-अनुकूल काम है, तो ग्रीन बिजनेस योजना आपके लिए है। अगर काम सामान्य दुकान या उद्योग है, तो ऊपर की योजनाओं में से अपने काम वाली योजना चुनें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ग्रीन बिजनेस योजना में कितना लोन मिलता है?

परियोजना लागत अधिकतम ₹2,00,000 तक हो सकती है। इसमें 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹10,000) और 10% मार्जिन मनी मिलती है; बाकी रकम लोन के रूप में मिलती है।

सब्सिडी कितनी मिलेगी?

कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम ₹10,000। ₹20,000 की परियोजना पर पूरे ₹10,000 मिलते हैं; इससे बड़ी परियोजना पर भी सब्सिडी ₹10,000 ही रहती है। ₹2 लाख की पूरी परियोजना पर यह कुल लागत का सिर्फ 5 प्रतिशत बैठती है।

मार्जिन मनी क्या है?

निगम परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में देता है। ₹2 लाख की परियोजना पर मार्जिन मनी ₹20,000 होती है। मार्जिन मनी पर ब्याज दर myScheme पर दर्ज नहीं है, इसलिए आवेदन से पहले HSFDC/NSFDC से लिखित में पूछें।

लोन पर ब्याज कितना लगेगा?

ब्याज दर myScheme पर दर्ज नहीं है। इस गाइड में कोई दर नहीं लिखी गई है, क्योंकि किसी दूसरी योजना की दर यहाँ लगाना गलत होगा। आवेदन से पहले HSFDC कार्यालय या NSFDC से ब्याज दर लिखित में जरूर पूछें।

कौन-कौन से कामों के लिए लोन मिलेगा?

ई-रिक्शा, संपीड़ित वायु (कंप्रेस्ड एयर) से चलने वाले वाहन, सोलर ऊर्जा के उपकरण, पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने वाले अन्य पर्यावरण-अनुकूल काम।

कौन आवेदन कर सकता है?

हरियाणा का स्थायी निवासी, अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो और परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक न हो। इसमें BPL होने की शर्त नहीं है।

आय की सीमा कैसे काम करती है?

कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000 तक होनी चाहिए और बाकी 50 प्रतिशत लाभार्थियों की आय ₹3,00,000 तक हो सकती है। यानी आधी जगहें ₹1.5 लाख तक की आय वालों के लिए और आधी जगहें ₹1.5 लाख से ₹3 लाख के बीच की आय वालों के लिए हैं।

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर पंजीकरण करके लॉगिन करें, योजना चुनकर फॉर्म भरें और ‘Submit’ करें। ऑनलाइन आवेदन न कर पाएँ तो नजदीकी अटल सेवा केंद्र से आवेदन करवाएँ।

आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?

ऑनलाइन status.saralharyana.nic.in पर ‘Track Application/Appeal’ से, या SMS से — अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ‘SARAL’ लिखकर 9954699899 पर भेजें; दूसरे नंबर से ‘SARAL <Application ID/Ticket No.>’ लिखकर 9954699899 पर भेजें।

क्या इस योजना की कोई अंतिम तिथि है?

नहीं। myScheme पर इस योजना के लिए कोई अंतिम तिथि दर्ज नहीं है — वर्ष भर आवेदन किया जा सकता है।

क्विज़: क्या आप जानते हैं?

1. ग्रीन बिजनेस योजना में परियोजना लागत की अधिकतम सीमा कितनी है?
(a) ₹1,00,000 (b) ₹1,50,000 (c) ₹2,00,000 (d) ₹2,50,000

2. सब्सिडी की अधिकतम राशि कितनी है?
(a) ₹5,000 (b) ₹10,000 (c) ₹25,000 (d) ₹1,00,000

3. मार्जिन मनी परियोजना लागत का कितना प्रतिशत होती है?
(a) 5% (b) 10% (c) 25% (d) 50%

4. पात्रता के लिए आयु सीमा क्या है?
(a) 18 से 35 वर्ष (b) 18 से 45 वर्ष (c) 21 से 45 वर्ष (d) कोई सीमा नहीं

5. ग्रीन बिजनेस योजना किसके सहयोग से चलती है?
(a) सिर्फ HSFDC (b) HSFDC + NSFDC (c) सिर्फ NSFDC (d) हरियाणा सरकार + बैंक

उत्तर: 1-(c), 2-(b), 3-(b), 4-(b), 5-(b)

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