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हरियाणा व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना (HSFDC) 2026: ₹1.5 लाख तक का लोन, 50% सब्सिडी

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना (HSFDC) 2026: ₹1.5 लाख तक का लोन, 50% सब्सिडी
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 9:17 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार की व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना उन गरीब परिवारों के लिए है जो अपनी छोटी दुकान या व्यापार शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को स्टेशनरी की दुकान, किराना की दुकान, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, ऑटो रिपेयर, फल की दुकान, ब्यूटी पार्लर, टेंट हाउस और बैंड पार्टी जैसे कामों के लिए ₹1,50,000 तक का लोन देता है। इस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10,000 है, और निगम परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी भी सिर्फ 4 प्रतिशत सालाना ब्याज पर देता है।

यह योजना HSFDC की बैंक टाई-अप योजनाओं के तहत चलती है। यानी लोन बैंक के माध्यम से दिया जाता है और निगम सब्सिडी व कम ब्याज वाली मार्जिन मनी की सुविधा देता है। आवेदन ऑनलाइन HSFDC की आधिकारिक वेबसाइट hsfdc.org.in पर किया जाता है। इसके अलावा निगम उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में लगने वाले क्रेडिट कैंपों और खुली दरबारों में भी आवेदन लेता है।

सबसे पहले यह साफ समझ लें: यह योजना अनुदान (grant) नहीं, लोन है। सब्सिडी सिर्फ ₹10,000 तक मिलती है — ₹1.5 लाख की पूरी परियोजना पर यह कुल लागत का सिर्फ लगभग 6.7 प्रतिशत ही बैठती है। बाकी रकम लोन के रूप में मिलती है, जिसे किस्तों में लौटाना होता है, और लोन की रकम सीधे आपके हाथ में नकद नहीं आती — बैंक उसे दुकान का सामान या उपकरण बेचने वाले को देता है।

एक नजर में: व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना

विषय जानकारी
योजना का नाम व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना (Trade and Business Sector Scheme)
विभाग अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
लागू करने वाली संस्था हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC)
लाभार्थी हरियाणा के BPL अनुसूचित जाति परिवारों के व्यक्ति
परियोजना लागत की सीमा अधिकतम ₹1,50,000
सब्सिडी कुल परियोजना लागत का 50%, अधिकतम ₹10,000
मार्जिन मनी परियोजना लागत का 10%, ब्याज 4% प्रति वर्ष
बैंक लोन पर ब्याज बैंक की ऋण नीति के अनुसार
आवेदन का तरीका ऑनलाइन (hsfdc.org.in) + क्रेडिट कैंप/खुला दरबार
अंतिम तिथि कोई अंतिम तिथि नहीं (वर्ष भर आवेदन)

किन कामों के लिए लोन मिलेगा?

myScheme पर इस योजना के तहत ये स्वरोजगार और आय अर्जित करने वाले काम बताए गए हैं:

  • स्टेशनरी की दुकान — किताबें, कॉपी, पेन-पेंसिल और स्कूल का सामान बेचना
  • किराना की दुकान — रोजमर्रा का राशन और घरेलू सामान बेचना
  • कपड़े की दुकान — तैयार कपड़े और थान का कपड़ा बेचना
  • चाय की दुकान — चाय, नाश्ता और हल्का-फुल्का खाने का काम
  • ऑटो रिपेयर की दुकान — स्कूटर, मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों की मरम्मत
  • कबाड़ी की दुकान — पुराना सामान, रद्दी और कबाड़ की खरीद-बिक्री
  • फल की दुकान — फल और सब्जी बेचना
  • ब्यूटी पार्लर — बाल काटने, सजने-सँवरने और ब्यूटी की सेवाएँ
  • टेंट हाउस — शादी-ब्याह और समारोहों के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन किराए पर देना
  • बैंड पार्टी — शादी-ब्याह और शुभ अवसरों पर बैंड बजाना
  • अन्य व्यवहार्य गतिविधियाँ — कोई भी अन्य छोटा व्यापार जो आय दे सके

अपनी दुकान होने का मतलब है अपनी कमाई का साधन अपने हाथ में होना — दुकानदार अपने गाँव या कस्बे में ही काम करके नियमित आमदनी कमा सकता है। यही कारण है कि सरकार इस योजना में छोटा व्यापार शुरू करने के लिए सस्ता लोन, सब्सिडी और मार्जिन मनी देती है।

कितना लोन, कितनी सब्सिडी और कितनी मार्जिन मनी?

योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत ₹1,50,000 तय है। इस लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में मिलता है, लेकिन सब्सिडी की अधिकतम राशि ₹10,000 है। इसके अलावा निगम परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी देता है, जिस पर ब्याज सिर्फ 4 प्रतिशत सालाना लगता है। बाकी रकम बैंक लोन के रूप में मिलती है। लोन की राशि सीधे लाभार्थी को नहीं, बल्कि संपत्ति (दुकान का सामान/उपकरण) बेचने वाले को बैंक की ओर से दी जाती है — यानी पैसा सीधे विक्रेता के खाते में जाता है।

उदाहरण से समझें

परियोजना लागत 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹10,000) 10% मार्जिन मनी (4% ब्याज) बैंक लोन (बाकी रकम)
₹20,000 ₹10,000 ₹2,000 ₹8,000
₹50,000 ₹10,000 (अधिकतम सीमा) ₹5,000 ₹35,000
₹1,00,000 ₹10,000 (अधिकतम सीमा) ₹10,000 ₹80,000
₹1,50,000 ₹10,000 (अधिकतम सीमा) ₹15,000 ₹1,25,000

ध्यान दें: सब्सिडी 50 प्रतिशत की दर से मिलती है, लेकिन ₹10,000 से ज्यादा नहीं मिलती। इसलिए ₹20,000 की परियोजना पर पूरी 50 प्रतिशत सब्सिडी (₹10,000) मिलती है, जबकि बड़ी परियोजनाओं पर सब्सिडी ₹10,000 पर ही रुक जाती है। मार्जिन मनी हमेशा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत ही रहती है — ₹1.5 लाख की परियोजना पर यह ₹15,000 होती है।

सीधे शब्दों में कहें तो ₹1.5 लाख की दुकान पर सरकार की ओर से मिलने वाली सीधी मदद सिर्फ ₹10,000 सब्सिडी और 4 प्रतिशत ब्याज पर ₹15,000 मार्जिन मनी है — बाकी ₹1,25,000 बैंक लोन है, जो बैंक की शर्तों पर चुकाना होगा। आवेदन करने से पहले इस गणना को ठीक से समझ लें।

ब्याज और किस्तों की शर्तें

HSFDC द्वारा वसूल किए जाने वाले हिस्से (मार्जिन मनी, अधिकतम ₹15,000) पर ब्याज की शर्तें myScheme पर इस प्रकार दी गई हैं:

मद शर्त
मार्जिन मनी (अधिकतम) ₹15,000 (परियोजना लागत का 10%)
मार्जिन मनी पर ब्याज दर 4% प्रति वर्ष
दंड ब्याज 4% प्रति वर्ष
बैंक लोन पर ब्याज बैंक की ऋण नीति के अनुसार
ब्याज शुरू उसी दिन से
दंड ब्याज शुरू 180 दिन बाद
मूलधन की वसूली शुरू 360 दिन बाद
किस्त शुरू 180 दिन बाद
किस्त अवधि 180 दिन

सरल शब्दों में: लोन मिलते ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है, लेकिन किस्त 180 दिन (लगभग 6 महीने) बाद से शुरू होती है और मूलधन की वसूली 360 दिन (लगभग 1 साल) बाद से शुरू होती है। समय पर किस्त न भरने पर 180 दिन के बाद दंड ब्याज लगने लगता है। बैंक लोन वाले हिस्से पर ब्याज बैंक अपनी नीति के अनुसार लेता है — वह दर बैंक से पूछकर ही पता चलेगी।

पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ये सभी शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से होना चाहिए।
  3. आवेदक BPL परिवार से होना चाहिए।
  4. परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए — यह सीमा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान है।
  5. वार्षिक आय BPL सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  6. आवेदक का नाम BPL सर्वेक्षण सूची में शामिल होना चाहिए।

ध्यान दें: बैंक को प्रायोजित (sponsor) करने से पहले निगम का फील्ड स्टाफ आवेदक की पात्रता की जाँच करता है। यानी आवेदन जमा करने के बाद निगम के कर्मचारी आपकी पात्रता की पुष्टि करेंगे, तभी मामला बैंक को भेजा जाएगा।

HSFDC क्या है?

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) एक सरकारी कंपनी है, जो 2 जनवरी 1971 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हुई थी। यह पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है — इसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हरियाणा सरकार की और 49 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार की है।

निगम का काम अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन, सब्सिडी और प्रशिक्षण देना है। व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना के अलावा निगम औद्योगिक क्षेत्र, झोटा बग्गी, डेयरी, पोल्ट्री, भेड़ पालन, सूअर पालन और व्यावसायिक व स्वरोजगार क्षेत्र की योजनाएँ भी बैंक टाई-अप के तहत चलाता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

पहला चरण — पंजीकरण (Registration)

  1. HSFDC की आधिकारिक वेबसाइट hsfdc.org.in पर जाएँ और ‘Bank Tie-up Scheme’ के तहत इस योजना को चुनें।
  2. ‘Apply for Loan’ पर क्लिक करके पंजीकरण शुरू करें।
  3. अपना नाम, आधार नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर ‘Register’ पर क्लिक करें।
  4. मोबाइल पर आया OTP डालकर ‘Submit’ करें।
  5. आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  6. अपनी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
  7. ‘Submit’ पर क्लिक करें — आपको आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।

दूसरा चरण — लॉगिन करके आवेदन पूरा करें

  1. HSFDC की वेबसाइट पर ‘Login’ पर क्लिक करें।
  2. अपनी यूज़र आईडी/यूज़रनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें।
  3. ‘Login’ पर क्लिक करें।
  4. डैशबोर्ड खुलने पर ‘Edit Profile’ पर क्लिक करें।
  5. जमानती (surety) की जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और अन्य जानकारी अपडेट करें।
  6. ‘Final Submit’ पर क्लिक करें।
  7. जमा करने के बाद अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट निकाल लें।

ऑफलाइन आवेदन

निगम उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में आयोजित क्रेडिट कैंपों, खुली दरबारों और अन्य कार्यक्रमों में भी लोन आवेदन लेता और भरवाता है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने जिले में लगने वाले ऐसे कैंप की जानकारी जिला कार्यालय से लें।

वेबसाइट की स्थिति: 9 नवंबर 2026 को जाँच में hsfdc.org.in खुल नहीं रही थी, लेकिन 21 नवंबर 2026 को दोबारा जाँच में वेबसाइट और ऑनलाइन आवेदन पेज दोनों ठीक से खुल रहे थे। यदि किसी दिन वेबसाइट न खुले तो घबराएँ नहीं — कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें या अपने जिले के HSFDC कार्यालय / क्रेडिट कैंप से संपर्क करें।

आवेदन में क्या-क्या भरना होगा?

myScheme पर इस योजना के लिए कोई अलग दस्तावेज़-सूची प्रकाशित नहीं की गई है। पंजीकरण के समय नाम, आधार नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैप्चा माँगा जाता है, और फॉर्म भरते समय जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने तथा जमानती की जानकारी देने को कहा जाता है।

आवेदन शुरू करने से पहले अपने ये कागज़ तैयार रखें — आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, BPL सूची/कार्ड से जुड़ा प्रमाण और आय का प्रमाण। फॉर्म में माँगे जाने वाले दस्तावेज़ों की सटीक सूची पोर्टल पर फॉर्म खोलने पर ही दिखेगी, इसलिए अंतिम सूची के लिए hsfdc.org.in पर आवेदन फॉर्म देखें या अपने जिले के HSFDC कार्यालय से संपर्क करें।

आवेदन से पहले जानने योग्य बातें

  • लोन की रकम सीधे आपको नकद नहीं मिलती — बैंक उसे दुकान का सामान या उपकरण बेचने वाले को देता है।
  • सब्सिडी अधिकतम ₹10,000 है, चाहे परियोजना ₹1.5 लाख की ही क्यों न हो।
  • मार्जिन मनी पर ब्याज 4% है, लेकिन बैंक लोन वाले हिस्से पर ब्याज बैंक की नीति से तय होगा — आवेदन से पहले बैंक से दर जरूर पूछें।
  • पात्रता की जाँच निगम का फील्ड स्टाफ करता है — गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
  • ब्याज लोन मिलने के दिन से ही लगना शुरू हो जाता है, हालाँकि किस्त 6 महीने बाद से शुरू होती है।
  • यह योजना सिर्फ हरियाणा के अनुसूचित जाति के BPL परिवारों के लिए है — अन्य वर्ग के आवेदक पात्र नहीं हैं।
  • आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि तय नहीं है, इसलिए जल्दबाज़ी में गलत जानकारी न भरें।
  • दुकान शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि आपके गाँव या मोहल्ले में उस काम की माँग है या नहीं — लोन तो चुकाना ही होगा।

HSFDC की अन्य योजनाएँ भी देखें

व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना के अलावा HSFDC बैंक टाई-अप के तहत कई और स्वरोजगार योजनाएँ चलाता है। यदि आप उद्योग, पशुपालन या गाड़ी से जुड़ा कोई और काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये योजनाएँ भी myScheme पर दर्ज हैं:

इन योजनाओं की पात्रता, सब्सिडी और ब्याज की शर्तें अलग-अलग हैं — आवेदन से पहले संबंधित योजना का myScheme पेज जरूर पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना में कितना लोन मिलता है?

परियोजना लागत अधिकतम ₹1,50,000 तक हो सकती है। इसमें 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹10,000) और 10% मार्जिन मनी मिलती है; बाकी रकम बैंक लोन के रूप में दुकान का सामान या उपकरण बेचने वाले को दी जाती है।

सब्सिडी कितनी मिलेगी?

कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम ₹10,000। ₹20,000 की परियोजना पर पूरे ₹10,000 मिलते हैं; इससे बड़ी परियोजना पर भी सब्सिडी ₹10,000 ही रहती है।

मार्जिन मनी क्या है?

निगम परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में देता है, जिस पर ब्याज सिर्फ 4% प्रति वर्ष लगता है। ₹1.5 लाख की परियोजना पर मार्जिन मनी ₹15,000 होती है।

बैंक लोन पर ब्याज कितना लगेगा?

बैंक लोन वाले हिस्से पर ब्याज बैंक अपनी ऋण नीति के अनुसार लेता है — यह दर बैंक से ही पता चलेगी। मार्जिन मनी पर ब्याज 4% प्रति वर्ष और दंड ब्याज 4% प्रति वर्ष है।

कौन आवेदन कर सकता है?

हरियाणा का निवासी, अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, जिसका परिवार BPL हो, वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 से अधिक न हो और जिसका नाम BPL सर्वेक्षण सूची में हो।

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन hsfdc.org.in पर ‘Bank Tie-up Scheme’ के तहत ‘Apply for Loan’ से पंजीकरण करें, फिर लॉगिन करके प्रोफाइल पूरी करें और ‘Final Submit’ करें। ऑफलाइन क्रेडिट कैंपों और खुली दरबारों में भी आवेदन लिए जाते हैं।

क्या लोन की रकम मेरे खाते में आएगी?

नहीं। बैंक लोन की रकम दुकान का सामान या उपकरण बेचने वाले (विक्रेता) को देता है, लाभार्थी को नकद नहीं।

किस्त कब से शुरू होगी?

किस्त 180 दिन बाद से शुरू होती है, मूलधन की वसूली 360 दिन बाद से और किस्त अवधि 180 दिन है। ब्याज लोन मिलने के दिन से ही लगता है।

क्या इस योजना की कोई अंतिम तिथि है?

नहीं। myScheme पर इस योजना के लिए कोई अंतिम तिथि दर्ज नहीं है — वर्ष भर आवेदन किया जा सकता है।

HSFDC क्या है?

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम — 2 जनवरी 1971 को स्थापित सरकारी कंपनी (51% हरियाणा सरकार, 49% भारत सरकार), जो SC परिवारों को स्वरोजगार के लिए लोन और सब्सिडी देती है।

क्विज़: क्या आप जानते हैं?

1. व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना में परियोजना लागत की अधिकतम सीमा कितनी है? (a) ₹50,000 (b) ₹1,00,000 (c) ₹1,50,000 (d) ₹2,00,000

2. सब्सिडी की अधिकतम राशि कितनी है? (a) ₹5,000 (b) ₹10,000 (c) ₹25,000 (d) ₹75,000

3. मार्जिन मनी परियोजना लागत का कितना प्रतिशत होती है? (a) 5% (b) 10% (c) 25% (d) 50%

4. पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा कितनी है? (a) ₹1,00,000 (b) ₹1,80,000 (c) ₹2,50,000 (d) ₹3,00,000

5. HSFDC की स्थापना कब हुई थी? (a) 1971 (b) 1981 (c) 1991 (d) 2001

उत्तर: 1-(c), 2-(b), 3-(b), 4-(b), 5-(a)

आधिकारिक लिंक

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स्रोत

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