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किसानों को बड़ी राहत: सूक्ष्म सिंचाई पर 85% सब्सिडी, प्रक्रिया होगी तेज

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: किसानों को बड़ी राहत: सूक्ष्म सिंचाई पर 85% सब्सिडी, प्रक्रिया होगी तेज
  • तारीख़: 20 नवम्बर 2026, 3:49 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार (20 नवंबर 2026) को चंडीगढ़ में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (मिकाडा) की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल हो और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई की सब्सिडी मिलने में देरी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्सिडी की प्रक्रिया को सरल किया जाए, लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा हो और किसान का 15 प्रतिशत अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई जाए।

एक नज़र में

जानकारी विवरण
बैठक मिकाडा समीक्षा बैठक, 20 नवंबर 2026, चंडीगढ़
अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
परियोजनाएँ 4 परियोजनाएँ, ₹402.41 करोड़ (नाबार्ड ऋण सहायता)
कवरेज 61 आउटलेट, 11,040 हेक्टेयर
लाभार्थी 8,926 किसान, 94 गाँव
सब्सिडी 85 प्रतिशत (पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना)

चार परियोजनाओं का ब्योरा

नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत माइक्रो इरिगेशन फंड (एमआईएफ) के अंतर्गत ₹402.41 करोड़ की लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएँ सौर ऊर्जा से चलने वाली सामुदायिक सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ हैं। जिलेवार आवंटन इस प्रकार है — भिवानी ₹95.78 करोड़, झज्जर ₹114.68 करोड़, कुरुक्षेत्र ₹77.17 करोड़ और महेंद्रगढ़ ₹114.78 करोड़। इन परियोजनाओं के तहत 20 खंडों में 61 नहर आउटलेट के माध्यम से 11,040 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाई जाएगी, जिससे 94 गाँवों के 8,926 किसानों को लाभ मिलेगा। परियोजनाओं को 2026-27 से 2028-29 के बीच पूरा करने का लक्ष्य है। इनकी लाभ-लागत अनुपात 1.21:1 से 1.65:1 के बीच है, जो आर्थिक रूप से मजबूत माना जाता है।

सब्सिडी कैसे मिलेगी

बैठक में बताया गया कि ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (पीडीएमसी) योजना के तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की ओर से 52 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।

सब्सिडी जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया में करीब 120 दिन का समय लगता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रक्रिया की समीक्षा कर इसे सरल बनाया जाए और चरणों तथा समय को न्यूनतम संभव स्तर तक लाया जाए, ताकि किसानों को समय पर सब्सिडी मिल सके। लंबित आवेदनों का निपटारा भी तेजी से करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री के बड़े निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसान का 15 प्रतिशत अंशदान आवेदन जमा करते समय ही लिया जाए। इसके लिए पीडीएमसी पोर्टल को ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि किसान का निर्धारित अंशदान शुरुआती चरण में ही जमा हो सके। अंशदान जमा होते ही किसान को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।

गन्ना किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों को गन्ने की खेती करने वाले किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें ड्रिप सिंचाई के फायदे समझाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किया जाए, जब उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति मिल जाए।

बैठक में मिकाडा के अधिकारियों ने बजट आवंटन को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वॉटरकोर्स और माइक्रो इरिगेशन योजनाओं, दोनों के लिए बजट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मिकाडा की गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए गए।

पानी बचत क्यों जरूरी है

हरियाणा में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है और परंपरागत सिंचाई में पानी की बर्बादी अधिक होती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों से पानी की बचत के साथ-साथ फसल की पैदावार भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि खेती में पानी की बचत और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है। सब्सिडी का लाभ समय पर मिलने से अधिक से अधिक किसान इस तकनीक को अपनाएँगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सूक्ष्म सिंचाई पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र से 33 प्रतिशत और राज्य से 52 प्रतिशत, जबकि दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र से 27 प्रतिशत और राज्य से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।

मिकाडा की चार परियोजनाओं की लागत कितनी है?

चार परियोजनाओं की कुल लागत ₹402.41 करोड़ है, जो नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत माइक्रो इरिगेशन फंड से मंजूर हुई हैं। इनसे 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

सब्सिडी मिलने में अभी कितना समय लगता है?

मौजूदा प्रक्रिया में सब्सिडी जारी करने में करीब 120 दिन का समय लगता है। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को सरल कर समय कम करने के निर्देश दिए हैं।

किसान का अंशदान कितना है और कब जमा करना होगा?

किसान को कुल लागत का 15 प्रतिशत अंशदान देना होता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार यह अंशदान आवेदन जमा करते समय ही लिया जाएगा, ताकि अंशदान जमा होते ही सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके।

टेंडर जारी करने की शर्त क्या रखी गई है?

किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किया जाएगा, जब उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति मिल जाए।

क्विज़: कितना जानते हैं आप?

प्रश्न 1: माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है?
(क) 50 प्रतिशत (ख) 70 प्रतिशत (ग) 85 प्रतिशत (घ) 90 प्रतिशत
उत्तर: (ग) 85 प्रतिशत

प्रश्न 2: मिकाडा की चार परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है?
(क) ₹302.41 करोड़ (ख) ₹402.41 करोड़ (ग) ₹502.41 करोड़ (घ) ₹602.41 करोड़
उत्तर: (ख) ₹402.41 करोड़

प्रश्न 3: इन परियोजनाओं से कितने हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी?
(क) 8,040 हेक्टेयर (ख) 10,040 हेक्टेयर (ग) 11,040 हेक्टेयर (घ) 12,040 हेक्टेयर
उत्तर: (ग) 11,040 हेक्टेयर

प्रश्न 4: टेंडर जारी करने के लिए कितने प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति जरूरी है?
(क) 40 प्रतिशत (ख) 50 प्रतिशत (ग) 60 प्रतिशत (घ) 75 प्रतिशत
उत्तर: (ग) 60 प्रतिशत

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