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हरियाणा में पेड़ काटना हुआ महंगा: 1 पेड़ पर 10 पौधे, ₹10,000 जुर्माना

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा में पेड़ काटना हुआ महंगा: 1 पेड़ पर 10 पौधे, ₹10,000 जुर्माना
  • तारीख़: 20 नवम्बर 2026, 11:08 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा में अब पेड़ काटना महंगा पड़ने वाला है। वन विभाग ने गैर-वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण के लिए ‘हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम-2026’ का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। मसौदे के अनुसार, एक हरा पेड़ काटने की अनुमति तभी मिलेगी जब उसके बदले 10 नए पेड़ लगाए जाएँ, और बिना अनुमति पेड़ काटने पर प्रति पेड़ ₹10,000 जुर्माना लगेगा। मसौदे पर आम लोगों से 30 नवंबर 2026 तक सुझाव और आपत्तियाँ मांगी गई हैं।

साफ कर दें: यह अभी मसौदा है, कानून नहीं बना है। सुझाव आने के बाद मसौदे में बदलाव होंगे, फिर प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और विधानसभा में पारित होने के बाद ही यह कानून बनेगा।

एक नज़र में: वृक्ष संरक्षण अधिनियम का मसौदा

विषय जानकारी
मसौदा हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम-2026 (Haryana Preservation of Trees Act, 2026)
जारी करने वाला वन एवं वन्यजीव विभाग, हरियाणा
सुझाव की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026
दायरा गैर-वन क्षेत्र — निजी जमीन, कृषि भूमि व अन्य गैर-वन क्षेत्र
अनुमति से कटाई 1 हरे पेड़ के बदले 10 नए पौधे लगाने होंगे
बिना अनुमति कटाई ₹10,000 प्रति पेड़ जुर्माना + 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजा
जुर्माना न भरने पर कम से कम 3 महीने की कैद का प्रावधान
अनुमति का फैसला सामान्य आवेदन पर 30 दिन, गिरे हुए हरे पेड़ पर 3 दिन

क्यों लाया जा रहा है यह कानून

यह मसौदा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के बाद तैयार हुआ है। NGT ने 11 अगस्त 2026 को मुख्य सचिव को गैर-वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के नियमन की दिशा में उठाए गए कदम बताने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने NGT में हलफनामा देकर बताया कि सख्त कानून बनाया जा रहा है।

प्रस्ताव का इतिहास भी लंबा है — राज्य सरकार ने 5 जून 2025 को इस ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति बनाई थी। मसौदा 18 अगस्त को वन मंत्री के सामने रखा गया, बदलाव किए गए, और वन बल प्रमुख (PCCF) ने 8 सितंबर को संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। 2 नवंबर को वन बल प्रमुख केसी मीणा के हस्ताक्षर से सार्वजनिक सूचना जारी कर मसौदे पर सुझाव मांगे गए।

अभी की स्थिति यह है कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA) की धारा 4 के तहत आने वाली निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई को लेकर कोई कानून नहीं है — नया अधिनियम इसी खाली जगह को भरने के लिए लाया जा रहा है।

पेड़ काटने की अनुमति कैसे मिलेगी

गैर-वन क्षेत्रों में हरे पेड़ काटने के लिए ट्री ऑफिसर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आवेदन वन एवं वन्यजीव विभाग के पोर्टल या हरियाणा ई-सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा।

ट्री ऑफिसर को सामान्य पेड़ कटाई के आवेदन पर 30 दिन और गिरे हुए हरे पेड़ को हटाने के आवेदन पर तीन दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। ट्री ऑफिसर के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

एक पेड़ काटा तो 10 पौधे लगाने होंगे

मसौदे का सबसे अहम प्रावधान प्रतिपूरक पौधरोपण है। हरा पेड़ काटने की अनुमति मिलने पर प्रत्येक पेड़ के बदले 10 पौधे वन विभाग के माध्यम से लगाने होंगे — यथासंभव उसी जिले में जहाँ से पेड़ काटने की अनुमति ली गई है।

आवेदक को पौधे लगाने के बजाय निर्धारित राशि प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि में जमा करानी होगी, जो वन विभाग के पौधरोपण और पाँच साल के रखरखाव की लागत के मानकों के अनुसार तय होगी। शाखाओं की निर्धारित छंटाई पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

बिना अनुमति काटा तो जुर्माना और जेल

बिना अनुमति हरा पेड़ काटने या उसे अपूरणीय नुकसान पहुँचाने पर प्रति पेड़ ₹10,000 जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही पौधरोपण और पाँच साल के रखरखाव की लागत का 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजा भी देना होगा।

जुर्माना और मुआवजा जमा नहीं कराने पर कम से कम तीन महीने की कैद का प्रावधान प्रस्तावित है। मसौदे में ट्री ऑफिसर को अवैध कटाई में इस्तेमाल किए गए औजार, वाहन और अन्य सामान जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है।

कौन सा पेड़ ‘पेड़’ माना जाएगा

मसौदे में पेड़ की परिभाषा भी तय की गई है। मैदानी क्षेत्रों में जमीन से 1.37 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 30 सेंटीमीटर गोलाई वाला तना पेड़ की श्रेणी में आएगा। शिवालिक और अरावली के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जमीन के स्तर पर 30 सेंटीमीटर कॉलर गोलाई का मानक रखा गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक मोटी शाखाओं को काटना भी पेड़ काटने की श्रेणी में आएगा, और पेड़ को कंक्रीट से ढंकना, रसायन डालना या जलाना — जिससे वह सूख जाए — उसे भी अपराध माना जाएगा।

किन मामलों में अनुमति नहीं चाहिए

हर पेड़ काटने के लिए अनुमति जरूरी नहीं होगी। मसौदे में छूट रखी गई है:

  • सूखे और मृत पेड़ों को हटाने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी।
  • कृषि क्षेत्रों में पेड़ों की सामान्य छंटाई के लिए अनुमति नहीं चाहिए।
  • बागों में फल उत्पादन नहीं देने वाले फलदार पेड़ों को काटने के लिए अनुमति नहीं चाहिए।
  • शाखाओं की निर्धारित छंटाई पर प्रतिपूरक पौधरोपण की शर्त लागू नहीं होगी।

आगे क्या होगा

30 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियाँ मिलने के बाद मसौदे में और बदलाव किए जाएँगे। उसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में पारित होगा, फिर विधानसभा में रखा जाएगा, और पारित होने के बाद आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होकर कानून बनेगा। वन और वन्यजीव क्षेत्रों को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है — वे पहले से ही वन और वन्यजीव कानूनों के तहत आते हैं।

वृक्ष संरक्षण मसौदे से जुड़े अहम सवाल

यह कानून अभी लागू हुआ है या मसौदा है?

यह अभी मसौदा है। 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद कैबिनेट और विधानसभा की प्रक्रिया पूरी होने पर ही यह कानून बनेगा।

एक पेड़ काटने पर कितने पौधे लगाने होंगे?

अनुमति से एक हरा पेड़ काटने पर उसके बदले 10 नए पौधे लगाने होंगे, यथासंभव उसी जिले में।

बिना अनुमति पेड़ काटने पर क्या सजा है?

प्रति पेड़ ₹10,000 जुर्माना + पौधरोपण व रखरखाव लागत का 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजा; जमा न कराने पर कम से कम 3 महीने की कैद।

पेड़ काटने की अनुमति कहाँ से मिलेगी?

वन एवं वन्यजीव विभाग के पोर्टल या हरियाणा ई-सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा; फैसला 30 दिन में (गिरे हुए हरे पेड़ पर 3 दिन में)।

किन पेड़ों पर अनुमति नहीं चाहिए?

सूखे-मृत पेड़, कृषि छंटाई, और बागों के फल न देने वाले फलदार पेड़ — इनके लिए अनुमति जरूरी नहीं है।

क्विज़: क्या आप जानते हैं?

1. मसौदे पर सुझाव देने की अंतिम तिथि क्या है?
(a) 18 नवंबर 2026 (b) 30 नवंबर 2026 (c) 31 दिसंबर 2026 (d) 31 जनवरी 2027

2. एक हरे पेड़ के बदले कितने पौधे लगाने होंगे?
(a) 2 (b) 5 (c) 10 (d) 20

3. बिना अनुमति पेड़ काटने पर प्रति पेड़ जुर्माना कितना है?
(a) ₹1,000 (b) ₹5,000 (c) ₹10,000 (d) ₹50,000

4. पर्यावरणीय मुआवजा किस दर से देना होगा?
(a) लागत का 2 गुना (b) लागत का 5 गुना (c) लागत का 10 गुना (d) लागत का 20 गुना

5. मैदानी क्षेत्रों में पेड़ किसे माना जाएगा?
(a) 10 सेमी गोलाई (b) 20 सेमी गोलाई (c) 30 सेमी गोलाई (d) 50 सेमी गोलाई

उत्तर: 1-(b), 2-(c), 3-(c), 4-(d), 5-(c)

आधिकारिक लिंक

स्रोत

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