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सेवा का अधिकार कानून में कौन सी सेवाएं आती हैं? जानिए पूरी सूची और समय

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: सेवा का अधिकार कानून में कौन सी सेवाएं आती हैं? जानिए पूरी सूची और समय
  • तारीख़: 18 नवम्बर 2026, 3:22 अपराह्न
  • लेखक: Anju Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है या पेंशन से जुड़ा कोई काम करवाना है, तो इसके लिए सरकारी दफ्तरों के महीनों चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में इन सेवाओं सहित कई अन्य सरकारी सेवाओं को तय समय के भीतर उपलब्ध कराने के लिए सेवा का अधिकार कानून लागू है। इस कानून के तहत प्रत्येक अधिसूचित सेवा के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत फिलहाल 56 विभागों और संगठनों की 802 सेवाएं शामिल हैं। इनमें बिजली का नया कनेक्शन, विवाह पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, श्रमिक पंजीकरण और उद्योगों से जुड़ी सेवाएं भी आती हैं। इन सेवाओं के लिए आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस कानून के तहत कौन-कौन सी सेवाएं मिलती हैं, उनकी तय समय-सीमा क्या है और देरी होने पर शिकायत कैसे करें।

एक नजर में

कानून का नामहरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014
कुल सेवाएं802 सेवाएं
विभाग और संगठन56 विभाग और संगठन
आवेदन पोर्टलअंत्योदय सरल पोर्टल — saralharyana.gov.in
अपील प्रणालीस्वचालित अपील प्रणाली (AAS), 2021 से लागू
हेल्पलाइन नंबर0172-3968400 (सोमवार से शनिवार, सुबह 7 से रात 8 बजे)

सेवा का अधिकार कानून क्या है?

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी विभागों की अधिसूचित सेवाएं निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत प्रत्येक सेवा के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाती है, ताकि लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इस व्यवस्था में हर सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम भी निर्धारित होता है। यदि संबंधित अधिकारी तय समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो नागरिक को अपील करने का अधिकार मिलता है। इसके लिए शिकायत निवारण की व्यवस्था भी बनाई गई है।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, फिलहाल 56 विभागों और संगठनों की 802 सेवाएं इस कानून के दायरे में आती हैं। इन सेवाओं के लिए आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।

कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के तहत आती हैं?

सेवा का अधिकार कानून के तहत अलग-अलग सरकारी विभागों की नागरिकों से जुड़ी अनेक सेवाएं शामिल की गई हैं। इनका उद्देश्य प्रमाण पत्र बनवाने, पंजीकरण कराने, सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेने और बिजली-पानी जैसी जरूरी सुविधाओं से जुड़े कामों को समय पर पूरा कराना है। प्रमुख सेवाएं इस प्रकार हैं:

  • प्रमाण पत्र: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी सेवाएं।
  • पंजीकरण: विवाह पंजीकरण से संबंधित सेवाएं।
  • सामाजिक सुरक्षा: पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी सेवाएं।
  • बिजली और पानी: बिजली और पानी से संबंधित सेवाएं, जैसे नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करना।
  • उद्योग और व्यापार: फैक्टरी लाइसेंस, दुकान पंजीकरण, भवन योजना स्वीकृति और औद्योगिक प्लॉट से जुड़ी सेवाएं।
  • श्रम विभाग: ठेका श्रम के तहत पंजीकरण, निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और श्रमिक कल्याण योजनाओं के लाभ से संबंधित सेवाएं।

यह केवल प्रमुख सेवाओं की जानकारी है। कानून के तहत शामिल सभी सेवाओं की पूरी सूची देखने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं और अपनी जरूरत के अनुसार सेवा का नाम खोजें। वहां प्रत्येक सेवा के साथ उसकी निर्धारित समय-सीमा और आवेदन के लिए जरूरी कागजात की जानकारी भी दी जाती है।

कुछ सेवाओं की तय समय-सीमा

सेवा का अधिकार कानून के तहत प्रत्येक अधिसूचित सेवा के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की गई है। यह समय-सीमा सेवा की प्रकृति और संबंधित विभाग के आधार पर तय होती है। कुछ प्रमुख सेवाओं के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

  • नया बिजली कनेक्शन: महानगरों में 3 दिन, नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन। यदि सिस्टम विस्तार की जरूरत हो तो 34 दिन।
  • ठेका श्रम के तहत पंजीकरण और लाइसेंस: 26 दिन।
  • निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण: 30 दिन।
  • श्रमिक कल्याण योजनाओं के लाभ: 90 दिन।

ध्यान रखें कि ये केवल कुछ सेवाओं के उदाहरण हैं। किसी भी सेवा के लिए आवेदन करने से पहले अंत्योदय सरल पोर्टल पर संबंधित सेवा के पेज पर उसकी सही समय-सीमा जरूर देखें।

समय पर सेवा न मिले तो क्या करें?

अगर आपने किसी अधिसूचित सेवा के लिए आवेदन किया है और संबंधित विभाग निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करता है, तो आपके पास अपील करने का विकल्प मौजूद है। हरियाणा में इसके लिए स्वचालित अपील प्रणाली (AAS) लागू की गई है, जो 2021 से प्रभावी है। इसके तहत तय समय में सेवा नहीं मिलने पर अपील अपने आप बन जाती है।

सेवा मिलने में देरी होने पर नागरिक निम्नलिखित तीन तरीकों से कार्रवाई कर सकते हैं:

  1. अपील खुद भी करें: नागरिक अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर संबंधित आवेदन के लिए खुद भी अपील दाखिल कर सकते हैं। इसके माध्यम से अपनी शिकायत और आवेदन से जुड़ी जानकारी आगे पहुंचाई जा सकती है।
  2. हेल्पलाइन पर कॉल करें: अगर आपको ऑनलाइन अपील करने में परेशानी हो रही है, तो सरल हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर कॉल करके भी अपील कर सकते हैं। हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध है।
  3. तीन स्तर की शिकायत व्यवस्था: शिकायत की सुनवाई के लिए तीन स्तर निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले नामित अधिकारी शिकायत देखता है, इसके बाद प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और फिर द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के स्तर पर सुनवाई होती है। इन सबसे ऊपर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग है।

सेवा के लिए आवेदन कैसे करें? — चरण-दर-चरण

हरियाणा सरकार की अधिसूचित सेवाओं का लाभ लेने के लिए नागरिक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए पांच चरणों का पालन करें:

  1. सरल पोर्टल खोलें: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में saralharyana.gov.in वेबसाइट खोलें। यही हरियाणा सरकार का अंत्योदय सरल पोर्टल है, जहां विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  2. सेवा खोजें: पोर्टल पर उस सेवा का नाम खोजें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। संबंधित सेवा के पेज पर उसकी निर्धारित समय-सीमा और आवेदन के लिए जरूरी कागजात की जानकारी दिखाई देगी।
  3. परिवार पहचान पत्र रखें: सरल पोर्टल की सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) जरूरी होता है। इसलिए आवेदन शुरू करने से पहले अपना परिवार पहचान पत्र तैयार रखें।
  4. आवेदन भरें और जमा करें: संबंधित सेवा का आवेदन फॉर्म भरें और उसमें मांगे गए जरूरी कागजात लगाएं। सभी जानकारी पूरी करने के बाद आवेदन जमा करें और प्राप्त पंजीकरण संख्या संभालकर रखें।
  5. स्थिति देखें: आवेदन जमा करने के बाद समय-समय पर पोर्टल पर उसकी स्थिति देखते रहें। अगर निर्धारित समय बीतने के बाद भी सेवा नहीं मिलती है, तो अपील का विकल्प देखें।

जरूरी दस्तावेज़

हरियाणा सेवा का अधिकार कानून के तहत अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अंत्योदय सरल पोर्टल पर संबंधित सेवा के पेज को खोलकर जरूरी कागजात की सूची देख लें।

आमतौर पर आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP): सरल पोर्टल की सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी होता है।
  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
  • पता प्रमाण: आवेदक के पते से संबंधित प्रमाण पत्र या दस्तावेज।
  • सेवा से जुड़े विशेष कागजात: जिस सेवा के लिए आवेदन किया जा रहा है, उससे संबंधित जरूरी दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल का प्रमाण।

सभी सेवाओं के लिए दस्तावेजों की एक जैसी सूची लागू नहीं होती। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले संबंधित सेवा के पेज पर दी गई सूची जरूर जांच लें, ताकि आवेदन में किसी जरूरी कागजात की कमी न रहे।

कहाँ आवेदन करें?

हरियाणा की अधिसूचित सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने और पहले से जमा आवेदन की स्थिति देखने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल का इस्तेमाल करें। यहां नागरिक अपनी जरूरत की सेवा खोज सकते हैं और उससे जुड़ी समय-सीमा तथा जरूरी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा: https://saralharyana.gov.in/

हेल्पलाइन

सरल पोर्टल पर आवेदन करने, सेवा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने या अपील के संबंध में सहायता लेने के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपलब्ध संपर्क जानकारी इस प्रकार है:

  • अंत्योदय सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400
  • हेल्पलाइन का समय: सोमवार से शनिवार, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक।
  • सेवा का अधिकार आयोग — व्हाट्सएप चैटबॉट: 6239466937।

नागरिक अपनी समस्या के अनुसार संबंधित हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन की पंजीकरण संख्या अपने पास रखने से आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सेवा का अधिकार कानून में कितनी सेवाएं आती हैं?

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार 56 विभागों और संगठनों की 802 सेवाएं इस ढांचे के तहत आती हैं। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास और जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, पेंशन, बिजली-पानी और उद्योग से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं।

सेवा समय पर न मिले तो क्या होता है?

समय पर सेवा न मिलने पर स्वचालित अपील प्रणाली (AAS) के तहत अपील अपने आप बन जाती है। आप सरल पोर्टल या हेल्पलाइन 0172-3968400 से खुद भी अपील कर सकते हैं।

सरल पोर्टल पर आवेदन के लिए क्या जरूरी है?

सरल पोर्टल की सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) जरूरी होता है। इसके अलावा हर सेवा के अपने कागजात होते हैं, जो पोर्टल पर सेवा के पेज पर दिखते हैं।

क्या हर सरकारी सेवा इस कानून के तहत आती है?

नहीं। सिर्फ वही सेवाएं इस कानून के तहत आती हैं जिन्हें सरकार ने अधिसूचित किया है। अधिसूचित सेवाओं की सूची सरल पोर्टल पर देखी जा सकती है।

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