हरियाणा में वर्षों से किराए पर दुकान चला रहे दुकानदारों को अब मालिकाना हक मिलने की राह और साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना 1.0 और योजना 2.0 के तहत दुकानों के मालिकाना हक से जुड़े सभी लंबित मामलों का एक माह के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना | मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना (शहरी निकाय स्वामित्व योजना) |
| समीक्षा बैठक | 17 नवंबर 2026, चंडीगढ़ — अध्यक्षता: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी |
| CM का निर्देश | सभी लंबित मामलों का 1 माह में निपटारा |
| किसे लाभ | 20 वर्ष से अधिक समय से किराए, लीज या लाइसेंस फीस पर नगर निकायों की दुकानें चला रहे पात्र व्यक्ति |
| मालिकाना हक कैसे | कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्री |
| योजना 1.0 | 13,601 आवेदन; 7,224 को स्वीकृति; 47 मामले लंबित |
| योजना 2.0 | 1,781 आवेदन; 311 मामलों में रजिस्ट्री पूरी |
| शुरू | जून 2021 |
मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 20 वर्ष से अधिक समय से किराये, लीज अथवा लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित नगर निकायों की दुकानों का मालिकाना हक उनमें काबिज पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया था। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, ताकि वर्षों से दुकानों का संचालन कर रहे लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल सके और वे सम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ अपना कारोबार कर सकें।
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में विभिन्न विभागों की अनापत्ति (एनओसी), दस्तावेजों के सत्यापन अथवा अन्य औपचारिकताओं के कारण कार्य लंबित है, उनका आपसी तालमेल से शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित एक माह की समय-सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को उनकी संपत्ति का पूर्ण, वैध और निर्विवाद मालिकाना अधिकार दिलाना है। स्वामित्व का अधिकार मिलने से दुकानदारों को न केवल स्थायित्व मिलेगा, बल्कि वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग भी कर सकेंगे।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यश पाल और उप प्रधान सचिव अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
योजना 1.0 और 2.0 — अब तक की प्रगति
बैठक में अधिकारियों ने योजना की अब तक की प्रगति की जानकारी दी:
| चरण | कुल आवेदन | स्वीकृति / रजिस्ट्री | लंबित |
|---|---|---|---|
| शहरी स्वामित्व योजना 1.0 | 13,601 | 7,224 को स्वीकृति | 47 मामले |
| शहरी स्वामित्व योजना 2.0 | 1,781 | 311 मामलों में रजिस्ट्री पूरी | बैठक में संख्या नहीं बताई गई |
ध्यान दें: योजना 1.0 के 13,601 आवेदनों में से 7,224 को स्वीकृति और 47 लंबित बताए गए हैं — शेष आवेदनों की स्थिति (जैसे रद्द या अन्य चरणों में) बैठक की रिपोर्ट में नहीं बताई गई है, इसलिए यहाँ कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।
योजना क्या है — 20 साल किराए पर दुकान, अब मालिकाना हक
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना जून 2021 में शुरू की गई थी। इसके तहत उन व्यक्तियों को मालिकाना हक दिया जाता है, जो 20 वर्ष से अधिक समय से नगर पालिकाओं की व्यावसायिक संपत्ति किराए या लीज पर चला रहे हैं। मालिकाना हक कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्री के जरिए दिया जाता है।
मुख्यमंत्री ने 2019 के चुनावी घोषणापत्र में यह वादा किया था कि ऐसे सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। जुलाई 2024 में मानेसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 5,000 लोगों को संपत्ति प्रमाण-पत्र वितरित किए गए थे। इसके बाद जून 2025 में पंचकुला में 250 और लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री सौंपी गई — तब तक योजना के तहत लगभग 6,000 लाभार्थियों को यह लाभ मिल चुका था।
देरी पर पहले भी सख्ती — वेतन कटौती तक की कार्रवाई
योजना के क्रियान्वयन में देरी को लेकर मुख्यमंत्री पहले भी सख्त रुख अपना चुके हैं। नवंबर 2024 में देरी पर दो संयुक्त आयुक्तों और एक कार्यकारी अधिकारी के 15 दिन के वेतन की कटौती का आदेश दिया गया था, और गुरुग्राम नगर निगम के एक क्लर्क को रिश्वत के मामले में निलंबित किया गया था। तब मुख्यमंत्री ने सभी लंबित मामलों को 15 दिन में निपटाने का निर्देश दिया था।
गुरुग्राम में ही योजना के तहत अब तक 705 आवेदनों में से 418 स्वीकृत और 185 खारिज हुए थे, जबकि 102 आवेदन लंबित थे — यह आँकड़ा बताता है कि बड़े शहरों में लंबित मामलों का निपटारा ही सबसे बड़ी चुनौती रहा है।
दुकानदारों को क्या फायदा होगा
- कानूनी मालिकाना हक — दुकान अब किराए की नहीं, अपनी संपत्ति होगी; कोई भी उसे हटा नहीं सकेगा।
- स्थायित्व और आत्मविश्वास — वर्षों से चल रहे कारोबार को अब कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
- संपत्ति का बेहतर उपयोग — मालिक बनने के बाद दुकानदार अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकेंगे, जैसे जरूरत पड़ने पर उस पर ऋण लेना।
- विवादों से मुक्ति — वर्षों से अदालतों में चल रहे कई विवादों का अंत होगा।
पात्रता — किन्हें मिलेगा मालिकाना हक
- दुकान नगर निकाय (नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका) की भूमि पर हो।
- दुकान 20 वर्ष से अधिक समय से किराए, लीज या लाइसेंस फीस पर संचालित हो रही हो।
- दुकानदार पात्र व्यक्ति हो — यानी वह व्यक्ति जो दुकान में काबिज है और योजना की शर्तों को पूरा करता हो।
- स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ-सर्टिफिकेशन) के बाद पात्र लोगों की रजिस्ट्री तुरंत कराई जा सकेगी।
ध्यान दें: आवेदन की प्रक्रिया, पोर्टल या दस्तावेजों की सूची इस बैठक की रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं हुई है — इसलिए यहाँ कोई पोर्टल नाम या लिंक नहीं दिया गया है। सटीक प्रक्रिया के लिए अपने नगर निकाय कार्यालय से संपर्क करें।
क्विज़ — कितना जानते हैं आप?
1. मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी?
(क) जून 2021 (ख) जुलाई 2024 (ग) जून 2025 (घ) नवंबर 2026
सही उत्तर: (क) जून 2021
2. दुकान का मालिकाना हक किस दर पर रजिस्ट्री के जरिए दिया जाता है?
(क) बाजार दर (ख) कलेक्टर रेट (ग) सर्किल रेट (घ) मुफ्त
सही उत्तर: (ख) कलेक्टर रेट
3. योजना 1.0 के तहत अब तक कितने आवेदनों को स्वीकृति मिली है?
(क) 1,781 (ख) 5,000 (ग) 7,224 (घ) 13,601
सही उत्तर: (ग) 7,224
4. मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए कितने समय की सीमा दी है?
(क) 15 दिन (ख) 1 महीना (ग) 3 महीने (घ) 6 महीने
सही उत्तर: (ख) 1 महीना
5. जुलाई 2024 में मानेसर में कितने लोगों को संपत्ति प्रमाण-पत्र दिए गए थे?
(क) 250 (ख) 1,781 (ग) 5,000 (घ) 6,000
सही उत्तर: (ग) 5,000
आधिकारिक लिंक
- अटलहिंद — शहरी स्वामित्व योजना के लिए सीएम ने कसी कमर
- द प्रिंट (पीटीआई) — CM ने 250 लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री सौंपी
- द ट्रिब्यून — स्वामित्व योजना में देरी पर अधिकारियों के वेतन में कटौती
- टाइम्स ऑफ इंडिया — गुरुग्राम में 2,100 आवेदन अब भी लंबित
- बाबूशाही — मानेसर में 5,000 लोगों को संपत्ति प्रमाण-पत्र
डिस्क्लेमर
इस लेख की जानकारी 17 नवंबर 2026 की समीक्षा बैठक पर अटलहिंद की रिपोर्ट, द प्रिंट (पीटीआई), द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया और बाबूशाही की रिपोर्टों पर आधारित है। बैठक के आँकड़े (13,601/7,224/47 और 1,781/311) समीक्षा बैठक में अधिकारियों द्वारा बताए गए हैं। योजना 2.0 के दायरे और आवेदन प्रक्रिया का विवरण इस रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं हुआ है — सटीक जानकारी के लिए अपने नगर निकाय कार्यालय से संपर्क करें।
