हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति की घोषणा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में की। यह नीति खेत से बाजार तक की पूरी कड़ी को जोड़ेगी — उपज का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और विपणन एक ही व्यवस्था में आएंगे। इसका मकसद सिर्फ कोल्ड स्टोरेज बनाना नहीं है, बल्कि किसानों की उपज को बेहतर गुणवत्ता के साथ ज्यादा लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना है। नीति तीन चरणों में लागू होगी — 2026–2032, 2033–2040 और 2041–2047।
एक नज़र में नीति
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| नीति | हरियाणा कोल्ड चेन नीति |
| मंजूरी | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी |
| घोषणा | 16 नवंबर 2026, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा |
| मकसद | खेत से बाजार तक मजबूत आपूर्ति शृंखला, फसल की बर्बादी कम करना |
| चरण | तीन — 2026–2032, 2033–2040, 2041–2047 |
| नोडल विभाग | बागवानी विभाग |
| दायरा | फल-सब्जी के साथ अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस, सूखे मेवे |
| बुनियादी ढांचा | पैक हाउस, संग्रह केंद्र, प्री-कूलिंग इकाई, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड परिवहन |
क्या मंजूर हुआ
हरियाणा कोल्ड चेन नीति प्रदेश में कृषि उपज के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और विपणन को एक-दूसरे से जोड़ने का आधार बनेगी। नीति का मकसद फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, निजी निवेश को बढ़ावा देना और ऊर्जा-कुशल व पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाना है। कृषि मंत्री ने बताया कि नीति की सफलता इस बात से मापी जाएगी कि किसानों तक कितना लाभ पहुंचता है।
किसानों को क्या फायदा होगा
इस नीति से किसानों को फसल काटते ही बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और किसान अपनी पसंद के बाजार में उपज बेच सकेंगे। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के जरिए उपज को एकत्र किया जाएगा और खुदरा शृंखलाओं, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ई-कॉमर्स मंचों से सीधा जुड़ाव मिलेगा। महिलाओं और वंचित किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
गांव में क्या बनेगा
उत्पादन क्षेत्रों में जिले की जरूरत के हिसाब से बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। आधुनिक पैक हाउस, संग्रह केंद्र, प्री-कूलिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन को एकीकृत रूप से विकसित किया जाएगा। गांव स्तर के पैक हाउस में उपज को बाजार भेजने से पहले एकत्र, साफ, छांटकर, श्रेणीबद्ध और पैक किया जाएगा। पैक हाउस पर रोज के बाजार भाव और परिवहन की उपलब्धता भी दिखाई जाएगी। किसानों, खरीदारों और कोल्ड चेन परिवहन को जोड़ने वाले डिजिटल मंच बनाए जाएंगे और उपज की ट्रैकिंग व पता लगाने की व्यवस्था होगी।
पुराने कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण भी होगा — पुरानी रेफ्रिजरेशन प्रणालियों को बदला जाएगा, सौर और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा, ऊर्जा ऑडिट होगा और डिजिटल तापमान निगरानी व परिवहन ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी। सुविधाओं के प्रदर्शन मानक और रेटिंग को प्रोत्साहन व आधुनिकीकरण सहायता से जोड़ा जाएगा।
तीन चरणों में काम
नीति में तीन चरण तय किए गए हैं। पहला चरण 2026–2032 का है, जिसमें प्रदर्शन मानक, ऊर्जा ऑडिट, प्रशिक्षण, डिजिटल जुड़ाव, मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण और प्राथमिकता वाले उत्पादन क्षेत्रों पर काम होगा। दूसरे चरण 2033–2040 और तीसरे चरण 2041–2047 में कोल्ड चेन नेटवर्क का विस्तार होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा और उच्च मूल्य व निर्यात बाजारों से जुड़ाव मजबूत होगा।
किन उत्पादों पर लागू होगी
नीति का दायरा सिर्फ फल और सब्जियों तक सीमित नहीं है। इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवों सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रमुख जल्दी खराब होने वाली और तापमान-संवेदनशील वस्तुएं शामिल हैं।
कौन विभाग करेगा काम
बागवानी विभाग नोडल विभाग के रूप में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, योजनाओं का तालमेल, प्रगति की समीक्षा और परिणामों की निगरानी करेगा। इसके साथ कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड और शोध संस्थानों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। विपणन बोर्ड मंडी, संग्रह और परिवहन की सुविधाएं देखेगा, जबकि नवीन ऊर्जा विभाग नवीकरणीय ऊर्जा वाले कोल्ड चेन पर काम करेगा। कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण करेंगे।
पृष्ठभूमि
13 अगस्त 2026 को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहले ही कह चुके थे कि सरकार एक समर्पित कोल्ड चेन नीति लाएगी। 16 नवंबर की मंजूरी उसी घोषणा को आगे बढ़ाने का काम है। यह साफ रखना जरूरी है कि इस नीति के लिए अभी कोई बजट, अनुदान राशि या सुविधा बनाने की संख्या घोषित नहीं की गई है। परियोजनाओं, पात्रता और सहायता से जुड़े विस्तृत नियम विभागीय अधिसूचनाओं से बाद में जारी होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कोल्ड चेन नीति को मंजूरी कब मिली?
16 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी।
नीति से किसानों को क्या फायदा होगा?
फसल की बर्बादी कम होगी, बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी और उपज सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचेगी।
नीति कितने चरणों में लागू होगी?
तीन चरणों में — 2026–2032, 2033–2040 और 2041–2047।
नोडल विभाग कौन सा है?
बागवानी विभाग।
क्या इस नीति में अनुदान की राशि घोषित हुई है?
नहीं। अभी कोई बजट या अनुदान राशि घोषित नहीं की गई है।
क्या किसान अभी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। परियोजनाओं, पात्रता और सहायता से जुड़े विस्तृत नियम बाद में विभागीय अधिसूचनाओं से जारी होंगे।
क्विज़: हरियाणा कोल्ड चेन नीति
1. हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी किसने दी?
(क) कृषि मंत्री (ख) मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (ग) बागवानी निदेशक (घ) नाबार्ड
उत्तर: (ख) मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
2. नीति के कितने चरण तय किए गए हैं?
(क) दो (ख) तीन (ग) चार (घ) पांच
उत्तर: (ख) तीन
3. नीति का नोडल विभाग कौन सा है?
(क) कृषि विभाग (ख) बागवानी विभाग (ग) विपणन बोर्ड (घ) सहकारिता विभाग
उत्तर: (ख) बागवानी विभाग
4. पहला चरण किस अवधि का है?
(क) 2026–2030 (ख) 2026–2032 (ग) 2026–2035 (घ) 2026–2040
उत्तर: (ख) 2026–2032
आधिकारिक लिंक और स्रोत
- खास खबर, 16 नवंबर 2026: https://www.khaskhabar.com/local/haryana/chandigarh-news/news-chief-minister-approves-haryana-cold-chain-policy-supply-chain-from-farm-to-market-to-be-strengthened-shyam-singh-rana-news-hindi-1-861093-KKN.html
- नेशनल टाइम्स, 16 नवंबर 2026: https://nationaltimesmedia.com/haryana-cold-chain-policy-approved-by-chief-minister-strong-supply-chain-from-farm-to-market-will-be-ensured-shyam-singh-rana/
- हरियाणा स्टैंडर्ड, 16 नवंबर 2026: https://haryanastandard.com/news/haryana-cold-chain-policy-cm-nayab-singh-saini-approves-village-packhouses/
- अटल हिंद, 16 नवंबर 2026: https://www.atalhind.com/haryana-cm-approves-cold-chain-policy-better-prices/
- समाचार मंच, 17 नवंबर 2026: https://samacharmanch.com/news/haryana-cold-chain-policy-pack-houses-cold-storage-farmers-2026-3252-17-2026
नोट: यह खबर सरकार की घोषणा पर आधारित है, जो समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुई है। इस नीति के लिए अभी कोई बजट, अनुदान राशि या सुविधा बनाने की संख्या घोषित नहीं हुई है, इसलिए इस खबर में कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। विस्तृत नियम जारी होते ही इस खबर को अपडेट किया जाएगा।
