थंबनेल: विकसित हरियाणा | PMJVM — 4,172 वन धन केंद्र, ₹168 करोड़ की बिक्री
जंगल से मिलने वाली कमाई अब बिचौलियों की जेब में नहीं, सीधे आदिवासी परिवारों तक पहुँच रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत देशभर में 4,172 वन धन विकास केंद्र बनाए गए हैं, जिनसे 12.48 लाख आदिवासी जुड़े हैं।
इन केंद्रों ने अब तक करीब ₹168 करोड़ की बिक्री दर्ज की है। कल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस है — भगवान बिरसा मुंडा की जयंती — और उससे ठीक पहले सरकार ने इस मिशन की ताज़ा तस्वीर जारी की है।
PMJVM क्या है और यह कैसे काम करता है?
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना है, जो 2021-22 में शुरू हुई थी। इसकी नोडल एजेंसी TRIFED (ट्राइफेड) है और यह 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है।
देश में करीब 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इनकी सालाना आय का 20 से 40 प्रतिशत हिस्सा लघु वनोपज (MFP) — जैसे शहद, तेंदू पत्ता, महुआ, इमली, लाख, बाँस और जड़ी-बूटियाँ — से आता है।
पहले आदिवासी यह उपज बिचौलियों को सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर थे। PMJVM इसी समीकरण को बदलता है — संग्रहकर्ताओं को संगठित करके, उनकी उपज का मूल्य बढ़ाकर और उन्हें सीधे बाज़ार से जोड़कर।
वन धन विकास केंद्र क्या होता है?
मिशन आदिवासी संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) में जोड़ता है। 15 SHG मिलकर एक वन धन विकास केंद्र (VDVK) बनाते हैं, जिसमें करीब 300 आदिवासी सदस्य होते हैं।
हर केंद्र के कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति के होते हैं। केंद्रों को बुनियादी ढाँचा, प्राथमिक प्रसंस्करण के उपकरण — जैसे काटने-छाँटने के औज़ार, ड्रायर और पैकेजिंग मशीनें — और कामकाजी पूँजी के लिए बैंकों से मदद मिलती है।
वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुई थी और यही PMJVM की नींव है। केंद्रों पर वैज्ञानिक तरीके से संग्रह और मूल्य-संवर्धन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
एक नज़र में: PMJVM के आँकड़े
बातआँकड़ास्वीकृत वन धन केंद्र4,172काम कर रहे केंद्र2,911 (31 जुलाई 2026 तक)जुड़े आदिवासी सदस्य12.48 लाखकेंद्रों की कुल बिक्रीलगभग ₹168 करोड़ (31 जुलाई 2026 तक)MSP वाली वनोपज वस्तुएँ87स्वीकृत राशि₹619.17 करोड़योजना शुरू2021-22
87 वनोपज पर MSP कैसे मिलता है?
सरकार ने 87 लघु वनोपज वस्तुओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है। TRIFED राज्य एजेंसियों के ज़रिए बाज़ार भाव चाहे जो हो, तय MSP पर उपज खरीदता है।
2013-14 से अब तक राज्यों ने MSP के तहत 2,67,954 मीट्रिक टन वनोपज खरीदी है, जिसकी कीमत ₹693.98 करोड़ है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 आदिवासियों को गैर-इमारती वनोपज संग्रह करने और बेचने का अधिकार देता है।
इसके साथ ही जनजातीय इलाकों के 5,000 से ज़्यादा हाट-बाज़ारों को आधुनिक बनाया जा रहा है — पक्की संरचना, भंडारण, पेयजल, छाया और तौल की सुविधा के साथ, ताकि बिक्री वहीं आसान हो।
महिलाओं के लिए क्या खास है?
वनोपज का ज़्यादातर संग्रह और बिक्री महिलाएँ करती हैं, इसलिए PMJVM आदिवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा ज़रिया बन रहा है। महिलाएँ सिर्फ़ मज़दूर नहीं हैं — वे सामुदायिक उद्यम की सह-मालिक हैं।
मिसाल है अरुणाचल प्रदेश के लेपारदा ज़िले का न्यिगामने, हो योरबे, मेदुमहगदुम VDVK। अक्टूबर 2021 में बने इस केंद्र की 300 महिला SHG सदस्य किंग चिली का अचार, बाँस की अंकुर का अचार, हल्दी-अदरक पाउडर, अनानास का जैम और स्क्वैश, और संतरे का स्क्वैश बनाती हैं।
इस केंद्र ने 2022-23 से अब तक ₹11 लाख के उत्पाद बेचे हैं। अब इन महिलाओं को पूरे साल सिर्फ़ मौसमी खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
जनजातीय गौरव दिवस से क्या कनेक्शन है?
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है — यह स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा भी चल रहा है।
इसी मौके पर सरकार ने PMJVM की ताज़ा जानकारी जारी की है। पखवाड़े के दौरान जनजातीय समुदायों के लिए 300 से ज़्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है।
किन बातों का ध्यान रखें?
यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है कि हरियाणा में कितने वन धन केंद्र हैं — PIB की विज्ञप्ति में हरियाणा का अलग आँकड़ा नहीं दिया गया है, इसलिए हमने कोई राज्य-वार संख्या नहीं लिखी है।
दूसरी बात — ₹168 करोड़ केंद्रों की कुल बिक्री है, किसी एक परिवार की कमाई नहीं। इससे हर परिवार को कितना फायदा हुआ, इसका अलग आँकड़ा विज्ञप्ति में नहीं है।
VDVK किसी नौकरी की भर्ती नहीं है। केंद्र स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए राज्य एजेंसियों द्वारा बनाए जाते हैं — परिवार सीधे ऑनलाइन आवेदन नहीं करते। सही जानकारी के लिए TRIFED या जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट देखें।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: PMJVM क्या है?
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना है (2021-22 से)। यह आदिवासी वनोपज संग्रहकर्ताओं को वन धन विकास केंद्रों में संगठित करके उनकी उपज का मूल्य बढ़ाती है और MSP पर खरीद की गारंटी देती है।
प्रश्न 2: अब तक कितने वन धन केंद्र बने हैं?
कुल 4,172 केंद्र स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 2,911 केंद्र 31 जुलाई 2026 तक काम कर रहे थे। इनसे 12.48 लाख आदिवासी सदस्य जुड़े हैं।
प्रश्न 3: केंद्रों की बिक्री कितनी हुई है?
काम कर रहे केंद्रों ने 31 जुलाई 2026 तक लगभग ₹168 करोड़ की बिक्री दर्ज की है। यह कुल बिक्री है, किसी एक परिवार की आय नहीं।
प्रश्न 4: किन वनोपज पर MSP मिलता है?
सरकार ने 87 लघु वनोपज वस्तुओं — जैसे शहद, तेंदू पत्ता, महुआ, इमली, लाख, बाँस और जड़ी-बूटियाँ — पर MSP तय किया है। TRIFED तय भाव पर खरीद करता है।
प्रश्न 5: क्या हरियाणा में भी वन धन केंद्र हैं?
यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। PIB की विज्ञप्ति में हरियाणा का अलग आँकड़ा नहीं दिया गया है; योजना 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है।
